विषय प्रवेश
परम्परागत समाजमा कानुनका दृष्टिमा समान हुनु न्याय हो । यसले मानिस कोही पनि असमान हुदैन र हुनु पनि हँुदैन भन्ने मान्यता राख्दछ । समानताको प्रत्याभूति गर्न आधुनिक राज्य प्रणालीमा सामाजिक मौलिक अधिकारको व्यवस्था गरिन्छ । यसखाले व्याख्यामा राजनीतिक र कानुनी सिद्धान्तलाई बढी आधार लिइएको देखिन्छ तर कानुनी आधारमा मात्र समानता वा न्यायलाई साँघु¥याउनु हुँदैन भन्ने तर्क उन्नाइसौं सताब्दीदेखि राख्न थालियो । स्वतन्त्र मानिससमेत पारिवारिक प्रतिष्ठा, सम्पत्ति, पेशा, दायित्व, ज्ञान, चेतना, प्रभाव र शक्तिको कारण असमान देखिन्छ त्यसैले समानता प्रवद्र्धनमा परम्परागत प्रजातन्त्र कमजोर रह्यो ।
अठारौं सताब्दीदेखि न्याय र समानताको आर्थिक पक्षबाट पनि व्याख्या गर्न शुरु गरियो । अर्थशास्त्री जोहन स्टुअर्ट मीलले आर्थिक पुनर्वितरणमार्फत सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सकिने तथ्य अघि सारे । मिलको सिद्धान्तलाई जोहन रावल्स, नोजिक हुदै वायोनरी अर्थशास्त्रको सिद्धान्तले थप व्यख्या गरी आर्थिक अवसरको समानताबाट सबै व्यक्तिको उत्पादनशील क्षमता बढाउनु सामाजिक न्याय हो भन्ने निष्कर्ष निकालियो । बीसौं सताब्दीमा आएर अमत्र्य सेनले वैयक्तिक क्षमताको विकास मात्र सामजिक न्यायको दिगो आधार हो भन्ने सामथ्र्यको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । यसर्थ वितरण, पुनर्वितरण हुँदै अर्थशास्त्रीहरू प्रतिस्पर्धा क्षमतालाई नै न्याय प्राप्त गर्ने आधार मान्न पुगेका छन् । गोर्डन ब्राउनले आफनो बजेट मार्फत यसैको पुष्टि मात्र गर्न पुगेका थिए । एककाइसौं सताब्दीमा सामाजिक न्यायको समाज शास्त्रीय आयामबाट समेत व्याख्या गर्न थालियो । समाजमा जात, धर्म, संस्कृति, लिंग, भाषा, धन, सामाजिक अवस्थिति, जन्मको अवस्था र अन्य आधारमा रहेको भिन्नतामा एकै खालको व्यवहार गरेर समानता प्राप्त गर्न सकिँदैन । समानता वा समान व्यवहार खास सामाजिक अवस्थामा मात्र लागू हुन्छ । एक भौगोलिक सीमा, राजनीतिक अवस्था, आर्थिक स्तर र उद्भावका आधारमा समानताको खोजी गरिनु पर्छ । औपचारिक व्यवस्थाले मात्र समानता प्राप्त हुँदैन । त्यो प्राप्त गर्ने क्षमता हँुदैन । थप व्यवस्था गरेर मात्र एकै अवस्थामा ल्याउन सकिन्छ । त्यसैले परिणाममा समानता ल्याउन समन्यायका नवीन उकपरणहरू (प्राथमकिता, सकारात्मक विभेद, विशेष व्यवस्था, सहुलियत र आरक्षण) प्रयोग गरिनु पर्दछ भन्ने मान्यता स्थापित भयो । बीसौं सताब्दीको उत्तराद्र्धमा यस विषयले निकै महत्व पायो र अहिले पनि उदीयमान लोकतन्त्रमा यस विषयले राजनीतिक उछाल पाएको छ ।
स्रोत साधनको विनियोजन सरकारको वित्त तथा योजनाको प्रमुख कार्य हो । समाजमा रहेका आर्थिक सामाजिक असमानतालाई घटाउन सरकारले अप्नाउने एउटा संयन्त्रको रूपमा स्रोत साधन विनियोजन रहनेगर्छ । वार्षिक विकास कार्यक्रम, आवधिक योजना र कानुनी संयन्त्रबाट नै उपलब्ध साधनलाई विभिन्न वर्ग र समुदायमा पु¥याउने काम गरिन्छ । विनियोजन गर्दा सामान्यतः कम प्राथमिकताबाट बढी प्राथमिकता क्षेत्रमा वा कम आवश्यकबाट बढी आवश्यक क्षेत्रमा पु¥याउने ध्येय राखिनु पर्दछ तर सामान्य सेवाजस्ता विषयमा सबै वर्ग र क्षेत्रमा समान दृष्टिकोण राख्ने गरिन्छ । साधन विनियोजन गर्ने प्रचलित विधिहरूमा प्रत्यक्ष विनियोजन लगानी (सार्वजनिक क्षेत्रबाट प्रत्यक्ष रूपमा लगानी गरिने विकास निर्माण, पूर्वाधार संरचनाका कार्यहरू), वित्तीय व्यवस्था (सरकारले प्रत्यक्ष रूपमा विकास निर्माण, सेवा सुविधा विस्तारका काम आफै नगरी अन्य निकायबाट गराउनका लागि स्रोत साधनको हस्तान्तरण वा अनुदान दिने कार्य) तथा सेवा प्रवाहका लागि व्यवस्था (सरकार र यसका आंगिक संरचनाबाट लगातार रूपमा दिइने सेवा सुविधाका कार्यहरू) र अप्रत्यक्ष लगानी (नीति तथा सहयोग) आदि हुन ।
उल्लिखित विधिहरू अन्तर्गत रहेर सरकारले स्रोत साधनको विनियोजन गर्दा साठीको दशकसम्म सामान्य सेवा (सुरक्षा, न्याय आदि) का सन्दर्भमा सामान्य दृष्टिकोण र आर्थिक सेवा (विकास, लगानी, निर्माण आदि) मा भने मितव्ययीता र कार्यकुशलतालाई आधार बनाउने गर्दथ्यो तर साठीको दशकपछि तेस्रो आधारका रूपमा सामाजिक न्यायलाई पनि महत्व दिन थालियो तर पनि तेस्रो आधारका सूचकहरू निर्धारण गर्ने काम त्यति प्रष्ट भएन । पछि प्रदेशिक न्याय पनि सशक्त आधारका रूपमा देखियो ।
कुनै पनि समाजमा आर्थिक सामाजिक न्याय कत्तिको छ वा आर्थिक सामाजिक प्रतिफलको वितरण समान रूपमा भएको छ छैन भन्ने मापन गर्न निकै कठिन छ । अझ व्यक्तिगत तहमा त्यसको मापन गर्ने काम झनै कठिन हो तर सोको स्पष्ट मापन नगरी साधन विनियोजन गर्ने आधार निर्धारण गर्न सकिंदैन । सामाजिक न्याय मापनको गर्ने सहज तरिका व्यक्ति वा वर्गबीचको तुलना हो तर धेरै व्यक्ति र वर्गबीच एकसाथ तुलना गर्न असहज हुने भएकाले अर्थशास्त्रीहरूले विभिन्न सूचकहरू विकास गरेका छन् जस्तो कि लरेञ्ज रेखा, गिनी कोफिसिएण्ट, गरीबीको रेखा र मानव विकास सूचकांक आदि ।
स्रोत साधन विनियोजन मुलुकका विभिन्न वर्ग, क्षेत्र र भूगोलबीचको असमानता घटाउन र आर्थिक तथा सामाजिक सेवा प्रदान गर्न गरिन्छ । प्रत्येक वर्ष आउने बजेट नै साधन विनियोजनको प्रमुख संयन्त्र हो तर अन्य नीति तथा कार्यक्रमबाट पनि स्रोत र अवसरहरूको विनियोजन गर्ने गरिन्छ । नेपालमा विगतका आवधिक योजना र बजेटका साथसाथै कार्यान्वयनमा रहेका स्रोत साधन र अवसर विनियोजन सम्बन्धी नीति–कानुनले उक्त उद्देश्य कत्तिको पूरा गरेको छ भन्ने कुरा लैंगिक, भौगोलिक, जातीय र गाउँ–शहरबीचको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर साधन विनियोजनका क्राइटेरिया निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । यी चारै आधारबाट हेर्दा स्रोत साधनको न्यायपूर्ण विनियोजन भैसकेको छैन ।
नेपाललाई सन २०२२ सम्ममा अतिकम विकासित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने दीर्घकालीन सोचका साथ तर्जुमा भएको चालू ते¥हौ योजनाले विद्यमान अर्थिक–सामाजिक दूरीलाई कम गर्न विभिन्न कार्यक्रमिक रणनीति अघि सारेको छ । यी रणनीतिलाई दुई भागमा राखेर उल्लेख गर्न सकिन्छ । पहिलो, लैंगिक समानता र समावेशीकरण, दोस्रो, प्रादेशिक सन्तुलन । पहिलोले विभिन्न वर्ग, लिंग र समुदायमा रहेको असमानता हटाउन समष्टिगत र लक्षित कार्यक्रमको व्यवस्था गरेको छ भने दोस्रो प्रादेशिक सन्तुलनले विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रबीचको असमानता हटाई भौगोलिक न्यायको प्रत्याभूत गर्ने कुरालाई जोड दिन्छ ।
योजना तथा कार्यक्रमहरू त्यत्तिकै कार्यान्वयन हुँदैनन, यसका लागि वित्त वा बजेटरी व्यवस्थाले समर्थन गर्नु जरुरी छ । ते¥हौ योजनाको पहिलो वर्षको रूपमा चालू आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ को बजेटले समावेशी र समन्यायिक वितरण प्रणालीको विकास गर्दै लगिने, दिगो, सन्तुलित, रोजगारी उन्मुख, समावेशी विकासमा जोड दिने र सामाजिक सुरक्षा र समावेशी विकासजस्ता कुरालाई बजेटको सिद्धान्त, उद्देश्य र प्राथमिकतामा राखेको छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा कूल विनियोजित साधनमध्ये विकास तर्फको रकममा विनियोजनको अनुपात विगतका तुलनामा समन्यायिक देखिएको छ । जस्तो कि चालू आ व मा स्पष्टतः जिल्लागत विनियोजन छुट्याउन सकिने आयोजनाको विनियोजनमा मध्यमाञ्चल विकास क्षेत्रमा ३०.४३, पूर्वाञ्चल विकास क्षेत्रमा १९.४३, पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र, १९.००, मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा १८.४६ र सुदूर पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा १२.१८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै प्रत्यक्षरूपमा जिल्लागत रूपमा हुने विकास खर्चका तुलना गर्दा प्रतिव्यक्ति सरदर विकास विनियोजन रु तीन हजार ७६ देखिन्छ । जसमा सबैभन्दा बढी प्रतिव्यक्ति विनियोजन मनाङमा रु ३८ हजार १४० छ भने प्रतिव्यक्ति सवैभन्दा कम विनियोजन बारामा रु एक हजार ७१८ छ यसबाट भौगोलिक विकटता, अन्य विकास आधारशीलाको उपलब्धता, मानव विकास सूचकांक, जनसंख्या जस्ता पक्षलाई सम्बोधन गरेर साधनको विनियोजन गरिएको स्पष्ट छ । यसका वावजुद गत आर्थिक वर्षदेखि पिछडिएको क्षेत्रमा विनियोजित रकम अन्य सुगम जिल्लामा रकमान्तर गर्न नपाइने र बजेट फ्रिज समेत नहुने व्यवस्था गरिएको छ । साथै प्रत्येक वर्षका बजेटले कुनै न कुनै रूपमा पिछडिएको तथा अन्य क्षेत्रमा लक्षित कार्यक्रम ल्याउने गरेको छ । अर्थिक –सामाजिक न्याय आधुनिक राज्य प्रणाली र लोकतन्त्रको अहम उद्देश्य हो । राज्य क्रियाकलापको वैधता कायम गर्न र सन्तुलित विकास गर्न पनि उपलब्ध स्रोत साधनको समन्यायिक विनियोजन गरिनु आवश्यक छ । नेपालमा योजनाबद्ध विकासका प्रयास शुरु भएपछि क्षेत्रीय तथा वर्गीय सन्तुलन कायम गर्ने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिंदै आएकोमा जनआन्दोलन भाग २ पछि बनेको संविधानले समन्यायिक विकासलाई जोड दिएकोले राज्यले अख्तियार गर्दै आएका नीति तथा कार्यक्रमले संवैधानिक भावनालाई सम्बोधन गरेको छ, जसलाई अन्तरिम संविधानले पनि निरन्तरता दिएको छ । त्यति मात्र होइन, राज्यलाई उत्तरदायी बनाउन अधिकारकर्मी तथा नागरिक अभियान्ताहरूले समेत विशेष पहरेदारी गर्दै आएका छन् तर लामो समयसम्म एक प्रकारको विभेद रहेदै आएको परम्परागत समाजमा नीति कानुन र कार्यक्रमले संवोधन गर्दैमा सारभूत समानता सजिलै प्राप्त हुने अवस्था भने रहँदैन । सारभूत समानता वा वास्तविक न्याय प्राप्तिका लागि राज्यको औपचारिक प्रयास निरन्तर भइरहनु पर्दछ ।
यथार्थमा नेपाली राजनीति विवेकको संकटबाट गुज्रिरहेको छ । यस संकटले राष्ट्र र जनतालाई बन्दी बनाएको छ । राजनीति मूलतः मूल्यनिरपेक्ष अवधारणा होइन । तथापि, व्यावहारिक राजनीति बारम्बार मूल्यहीनताको घेरामा दरिलो रूपले गाँजिन्छ । विश्व इतिहासमा यसका अनेकौँ उदाहरणहरू छन् । नेपालको आजको राजनीति यही मूल्यहीनताको दलदलमा गाँजिएको प्रस्ट तस्बिर हो । २००७ सालदेखिका मुद्दाहरूको व्यवस्थापन गर्न नसक्नु नै हाम्रो सामूहिक कमजोरी र असफलता हो ।
मूलभूत रूपमा न लोकतन्त्रलाई नै संस्थागत गर्न सकेका छौँ, न त सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक उत्पीडनमा रहेका करोडौँ जनतालाई सम्मानजनक जीवनको प्रत्याभूति नै दिन सकिएको छ । तसर्थ, व्यक्तिगत द्वन्द्वबाट माथि उठेर आजको आवश्यकतालाई एकै ठाउँमा उभिएर निदान नगर्ने हो भने राष्ट्रिय रूपमै हाम्रो विनाश सुनिश्चित छ । सामाजिक न्यायको प्रत्याभूतिबिना लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाले नै सामाजिक न्यायलाई व्यवस्थित गर्ने हो । लोकतान्त्रिक आन्दोलन लड्न हामी सबल र सिपालु छौँ । नेपाली राजनीति र समाजले आज हाम्रा नागरकि अधिकारहरू धेरै हदसम्म सुनिश्चित गरसिकेको अवस्था पनि छ । यसको व्यवस्थापन आजको टड्कारो आवश्यकता हो । समाजमा न्यायको अनुभूति सम्भवतः समाज अस्तित्वमा आएलगत्तै प्रारम्भ भएको हुनुपर्छ । तर, समाजको परविर्तनसँगसँगै न्यायको अवधारणा पनि फरक भएको देखिन्छ ।
प्राचीनकालीन चिन्तकहरूको न्यायको परिभाषा समकालीन सामाजिक परिभाषाभन्दा भिन्न थियो किनभने त्यस युगमा समाजको व्यवस्थापन ईश्वरीय नियमद्वारा गरिथ्यो । सामान्य मानिस यिनै नियमको पालना गर्थे । मध्यकालीन समयमा पनि यही अवस्था विद्यमान रह्यो । तर, पछि गएर यसमा परविर्तन भएको देखिन्छ । किनभने, लामो समयसम्म अदृश्य ईश्वरको नाममा समाजका मानिसहरूको व्यवहारलाई लगाम लगाउन सक्ने अवस्था रहेन । तत्पश्चात ईश्वरीय प्रतिनिधिका रूपमा राजसंस्था न्याय र शक्तिको प्रतिविम्ब बनाइएको पाइन्छ । परिणामस्वरूप समाजमा न्याय स्थापना गर्ने काममा सामन्त वर्गको भूमिका बढ्दै गएको हो ।
आधुनिक समाजमा सामाजिक न्यायको अवधारणाले औचित्यपूर्ण समाजको परकिल्पना गर्छ । औचित्यपूर्ण भनेको त्यस्तो समाज हो, जहाँ सबै व्यक्तिहरूलाई समान व्यवहार गरिन्छ । यस्तो समाजले नागरिक अधिकारलाई ठूलो सम्मान दिएको हुन्छ । नागरिक अधिकारको यही मान्यताले स्वतन्त्रता र समानताको प्रत्याभूति गर्न सक्छ ।
विश्व इतिहासमा न्यायको यात्रा विभिन्न कालखण्डमा भएका सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलन तथा विद्वान र दार्शिनकहरूका विचारहरूका कारण सम्भव भएका हुन । नेपाली समाजले पनि न्यायको पक्षमा आफ्नो मौलिक यात्रा तय गरेको छ । सम्पूर्ण रूपमा ईश्वरीय नियमबाट सञ्चालित अवस्थादेखि राजतन्त्र र सामन्तवादको अन्त्यसँगै हामी आधुनिकतामा प्रवेश गरसिकेका छौँ । तथापि, हाम्रो समाज आज पनि ईश्वरीय, राजतन्त्र र सामन्तवादबाट सम्पूर्ण रूपमा मुक्त भई नसकेको अवस्था छ । निश्चय पनि पात्रहरू फेरिएका छन । पुराना संरचनाहरू ध्वस्त भएकै हुन । तर, हिजोका सहकार्य र व्यवहारहरू फेरएिका छैनन । आज रनभूल्लमा परेको राजनीति र समाजलाई सकारात्मक पथमा डो¥याउन सामाजिक न्यायको स्थापना अनिवार्य सर्त बन्न पुगेको छ । नेपालमा समाजिक न्यायका दुईवटा मूलभूत पक्षहरू छन । एउटा, विकासात्मक र अर्कोे वितरणात्मक । विकासात्मक पक्षलाई जोड दिने उदारवादी र पुँजीवादी समाजमा न्यायपूर्ण वितरणको आधार व्यक्तिको योग्यतालाई मानिन्छ । यो सोच अन्तर्गत योग्यता नै विकासको आधार ठहरिन्छ । योग्यताको वृद्धिसँगै विकासको गतिमा पनि वृद्धि हुन्छ । त्यसैले योग्यताको वृद्धिका लागि स्वतन्त्रता अनिवार्य हुन जान्छ । तर, योग्यताको वृद्धिसँगै योग्यताबीचको अन्तर बढ्दै जाने कुरालाई विकासात्मक पक्षका विचारकहरू गौण मान्छन । जसरी योग्यतामा अन्तर बढ्दै जान्छ, त्यसैगरी वितरणमा पनि अन्तर बढ्दै जान्छ । धेरै प्राप्तिका लागि मानिस धेरै योग्य बन्न खोज्छ । तसर्थ, विकासको लक्ष्य प्राप्तिका लागि यस पक्षका विचारकहरू स्वतन्त्रतालाई मात्र होइन, समानतालाई पनि अनिवार्य मान्छन । खासगरी १९९० पश्चातका नेपाली सरकारहरूले यस मान्यतालाई अघि बढाएका हुँन । फलस्वरूप धनी र गरबिको दूरी व्यापक बन्दै गएर नेपाली समाज चर्को वर्गीय विभाजनबाट गुजँ्रदैछ । यति हुँदाहुँदै लोकप्रियताका लागि मात्र भए पनि सामाजिक न्याय पक्षका कार्यक्रमहरू नल्याइएको भने होइन । तर, वैचारिक स्पष्टताको अभावमा ती कार्यक्रमहरू दीर्घजीवी र प्रभावकारी बन्न सकेनन ।
के हो त सामाजिक न्याय ?
संयुक्त राष्ट्रसंघले फेब्ररी २० तारिखलाई अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक न्याय दिवसको रुपमा मानेको छ । सन २००७ को २६ नोभेम्बरमा बसेको महासभाले प्रत्येक वर्षको फेब्ररीको २० तारिखको दिनलाई सामाजिक न्याय दिवसका रूपमा मनाउन आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरूलाई आह्वान गरेको छ । यस वर्षको अवधारणा वा नारा प्रत्येक व्यक्तिका लागि स्वस्थ आवास भन्ने छ । अहिले विश्वभर सामाजिक न्यायको कुरा चर्को स्वरमा गुन्जिन थालेको छ । यसका लागि सामाजिक न्यायका वारेमा केही कुरा थाहापाउनु आवश्यक छ ।
सामाजिक न्यायको क्षेत्र
सामाजिक न्याय भनेको मानिस–मानिस बीच हुनुपर्ने समता हो । यसको क्षेत्र भनेको मानिसको बाँच्ने अधिकारसँग सम्वन्धित छ । समाजमा मानिस बस्दछन् । समाजको निर्माण गर्ने पनि मानिस हो । समाजको आवश्यकता मानिसलाई नै परेकोले मिलेर बस्ने एउटा प्रक्रिया मानिसले सुरु गरेका हँुन । समाजमा कसरी मिलेर बस्ने भनेर केही अलिखित नियम बनाइयो, पछि मानिसले नै ती नियम मान्न बाध्यता देखाएन । त्यसपछि मानिसलाई नै बन्धनमा राख्न मानिसले नै लिखित नियम, कानुन, संविधान, कारागार, दण्ड र सजायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । समाजको निर्माण देखि आजको अवस्थासम्म आइपुग्दा मानिसले आफैं विरुद्ध आफू उभिनु पर्ने अवस्था पनि धेरै पटक आयो र उभियो पनि । आफ्नो प्रतिवद्धतामा अडिग भएर उभिने पनि मानिस नै भयो । कार्य सम्पादनको सिलसिलामा मानिसका कामका हिसाबले तहको पनि निर्माण हुनगयो । एउटा काम अह्राउने तहमा पुग्यो र अर्को काम गर्ने तहमा देखियो । काम अह्राउने र काम गर्ने वा नगर्ने पनि मानिस नै हँुन गयो ।
आफ्नो भनाइ नमान्ने वा मान्ने पनि मानिस नै भएकोले त्यहाँ दण्ड र पुरस्कारको प्रक्रिया अपनाइयो । दण्डका विरुद्धमा उठ्ने पनि मानिस नै भयो । त्यसपछि भइरहेको प्रक्रियामा नै समानता वा न्याय खोज्ने र समाजमा सबै बराबरीको सिद्धान्त बनाउन मानिस नै बाध्य भयो । आजको असमानता, अविवेक, अन्याय, अत्याचार र थिचोमिचो त्यसैको परिणाम हो । त्यसैले समाजमा स्थापित देखिने—नदेखिने न्यायको सूक्ष्म पुनरावलोकन गरी समय सापेक्षरूपमा मानवोचित न्याय प्राप्त गर्न र गराउन सामाजिक न्यायको प्रसङ्ग आउने गर्दछ ।
समाजका सवै सदस्यहरू बराबरीका हकदार हुन, कोही ठूलो वा सानो हुँदैन । जन्मदा नहुने विभेद जीवनमा गर्नु हँुदैन । कसैलाई ठूलो सानो बनाउँदा समाजमा भेदभाव हँुन्छ । समाजको संरचना नै त्यस्तो बनेको छैन । समाजमा सबै सम हुन भन्ने अवधारणा नै सामाजिक न्याय हो । धनीले गरिबलाई शोषण नगर्ने, पढेकाले नपढेकालाई नठग्ने, माथिल्लो जात भनिनेले तल्लो जात मानिनेलाई बराबरी ठान्ने, सँगै बसेर खानपिन गर्ने, गोराले कालालाई बराबर मान्ने, अन्तर्राष्ट्रिय भाषा बोल्नेले स्थानीय भाषा बोल्नेलाई उत्तिकै सम्मान गर्ने, केन्द्रीय भाषा बोल्नेले स्थानीय भाषा बोल्नेलाई आफैंसरह ठान्ने प्रवृत्ति नै सामाजिक न्याय हो ।
सामाजिक न्यायको सम्बन्ध व्यक्तिको समुदायप्रतिको त्यो नैतिक जिम्मेवारी हो जसको अन्तिम लक्ष्य सर्वसाधारणको कल्याण गर्नु हो । समाजमा कसैमाथि हुने भेदभावविना सही व्यवहार गर्नु, जुनकुरा सही छ त्यसको रक्षा गर्नु, विशेषतः द्वन्द्वपूर्ण अवस्थामा निष्पक्षतापूर्वक व्यक्तिलाई समायोजित गर्नु नै सामाजिक न्यायतर्फको पहिलो कदम हुँन जान्छ । समाजभित्रको न्याय, समाजमा न्याय, सबै सरह सबैलाई न्याय, व्यक्तिगत भन्दा सामुदायिक प्रवृत्तिको बराबरीको हकअधिकार जे भने पनि सामाजिक न्यायले दण्ड र पुरस्कारसँग पनि सरोकार राख्दछ । व्यक्तिहरूबाट, समुदायहरूबाट र समाजबाट स्वीकृति प्राप्त प्रचलन नै सामाजिक न्याय बन्न पुग्दछ । यस्ता सामाजिक न्यायका अवधारणाहरूले सामाजिक संस्थाहरूमा पनि ग्राह्यता पाएका हुन्छन् । समाजमा धनका कारणले, सोचाइका कारणले, पढाइका कारणले, शक्तिका नजिक र टाढाका कारणले, गुणकर्म प्रकृतिका कारणले समानता र असमानता पाइन्छ ।
ती असमानताका बीचमा समानता खोजेर मानवीय मूल्यको जगेर्ना गर्नु नै सामाजिक न्याय हो । त्यसैले सामाजिक न्याय भनेको त्यो संरचना हो जहाँ जात, वर्ग, वर्ण, लिंग, भाषा आदिको भेदभावविना समाजमा विद्यमान सबै किसिमका बन्धन र असमानताको अन्त्यका लागि नागरिक स्वतन्त्रता, सहभागिता, शक्तिको वितरण, सामाजिक—साँस्कृतिक न्याय, सम्पत्ति, अवसर र आयको न्यायोचित रूपले वितरण हुन्छ ।
सामाजिक न्याय केका लागि ?
सामाजिक न्यायलाई संकुचित अर्थमा मात्र अथ्र्याउन मिल्दैन । सामाजिक न्याय कसैको पृष्ठपोषण गर्न वा विरोधमा लाग्न सुरु गरिएको तर्क नभई समाजमा सवैको समान हक सिर्जना गर्ने प्रयासको थालनी हो ।
सामाजिक न्यायलाई जोन रावल्सले यसरी परिभाषित गरेका छन् ः समाजका आधारभूत संस्थाहरूमा सवै नागरिकको समान अधिकार र कर्तव्यको प्रत्याभूति प्रदान गर्ने, लाभ तथा सामाजिक सहयोगको बोझ समान र न्यायोचित वितरण गर्ने प्रक्रियाको नाउँ नै सामाजिक न्याय हो । यथार्थमा सामाजिक न्यायको प्रक्रिया र लक्ष्य नै समाजमा देखिने, भोगिने सवै प्रकारका शोषण, दमन र शक्ति प्रयोगका विरुद्धको सामाजिक आन्दोलन हो, सापेक्षित सत्य र न्यायको खोजी हो । सामाजिक न्यायले राजनीतिक सत्ताबाट मात्र होइन, सामाजिक परिवेशमा पनि न्यायको अनुभूति गराउने उपाय खोजिनु पर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।
सामाजिक असमानताका कारणले अन्याय महशुस हुन्छ । त्यसबाट समाजमा धेरैवटा समस्याहरू देखा परेका छन् । कार्ल माक्र्स सम्पत्तिको असमान वितरणले समाजमा स्वतः असमानता निम्त्याएको मान्दछन् भने म्याक्स वेबर असन्तुलित शक्ति वितरण वा केन्द्रीकृत शक्ति प्रणालीका कारणले असमानता उत्पन्न भएको मान्दछन् । राल्फ डाहरेन्डर्फ व्यक्तिहरूमा प्राप्त सीमित वा असीमित अधिकारका कारणले नै आफैंमा कोही ठूलो वा कोही सानो सम्झिइने चलनले समाजमा असमानता बढ्दै गएको बताउँछन् । लेन्स्कीले त अझ शिक्षा, धर्म, पेसा, सम्पत्ति, लिंग र उमेरका कारण र आधारमा समेत असमानता बढ्दै गएको ठानेका छन् । राजनीतिक प्रक्रियामा देखिने कार्यकारी प्रमुख, न्याय सेवा, निजामती सेवा, सेना, धर्म, संसद तथा आम सञ्चारका विविधताले र तिनका आ—आफ्ना महत्वले पनि समाजमा असमानताले जरो गाडेको देखिन्छ । आन्थोनी गिडेन्सले प्रचलित परम्परा, अधिकार प्राप्त व्यक्तिहरू र साँस्कृतिक विविधताका कारणले देखिने असमानतालाई इंगित गरेका छन् ।
समाजमा विभिन्न प्रकारबाट शोषण वा दमनले स्थान प्राप्त गरेको हुन्छ । शोषण वा दमन कहीँ पनि ग्राह्य हुँदैन तर समाजमा त्यसले जानिंँदो वा नजानिँदो पारामा जरो गाडेको हुन्छ, त्यसैले शोषण वा दमनबाट असमानताको जग बस्दछ अनि शोषणबाट असमानता प्रष्ट देखिन्छ । शोषण सामान्यतः तीन प्रकारबाट हुने गरेको पाइन्छ ।
व्यक्तिगत, साँस्कृतिक र संस्थागत ।
व्यक्तिगतरूपमा देखिने शोषण वा दमनको रूपमा अर्काप्रति हेरिने दृष्टिकोण, सामाजिकीरणमा देखिने विविधता, व्यक्तिगत आनीबानी, विश्वास तथा व्यक्तिहरूबीचको अन्तक्र्रियालाई लिन सकिन्छ । साँस्कृतिक प्रक्रियाममा देखिने शोषण वा दमनको स्वरूप भनेको समाजको मूल्य र मान्यता, आवश्यकता, सुन्दरता, लैंगिक व्यवहार, सामाजिक आकांक्षा, भाषा चाडबाड, सार्वजनिक विदा र सामाजिक सोचाई हुँन । संस्थागतरूपका सोचाईमा, शोषणमा शिक्षा, धर्म, सरकार, रोजगारी, सञ्चार, स्वास्थ्य सेवा र कानुनी प्रणाली पर्दछन् ।
दमनात्मक तरिकाले हुने सामाजिकीकरणले व्यक्तिलाई निमुखो वा विद्रोही बनाउँछ । निमुखो हुँदा उसको सम्पूर्ण स्वाभिमान हराएको हुन्छ र उसको पहिचान केही हँुदैन, उसलाई पहिचानको जरुरत पनि पर्दैन । जव ऊ विद्रोही हुन्छ, उसले दमनका सवै कारकतत्वहरूको अन्त्य गर्न स्वतः लाग्छ । व्यक्तिको पहिचान गर्नुभन्दा व्यक्तिको पहिचान जस्ताको तस्तै र लैङ्गिक समताको आधारमा जोगाउने काम सामाजिक न्यायको परिधिभित्र पर्दछ ।
This is published in Prashasanik Sudhar Masik