पष्ृठभूमि
सार्वजनिक नीति भन्नाले राज्यले अख्तियार गर्ने नीति अर्थात कार्ययोजनालाई जनाउँछ । राज्यको वित्तीय, मौद्रिक, कृषि, औद्योगिक, पर्यटन, वातावरण, श्रम, वाणिज्य, कर, लगानी, रोजगार, आर्थिक पद्धति आदि सम्बन्धी नीतिहरू सार्वजनिक नीति हुन । संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार “सार्वजनिक नीति भनेको सरकारी नीति हो” सरकारको शक्तिको स्रोत जनतासम्म सेवा पु¥याउँन सरकारले नीतिको प्रयोग गर्दछ । सार्वजनिक नीतिले व्यक्ति व्यक्तिको जीवन, सामाजिक गतिविधिमा र राज्यका यावत संयन्त्रहरूको संचालनमा महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने गर्दछ ।
सार्वजनिक नीति ठीक भयो र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भयो भने त्यसले व्यक्तिलाई अनुशासित, कर्मशील र सेवामुखी बनाउँछ । समाजलाई पनि व्यवस्थित र अग्रगामी सोचतिर निर्देशित गर्दछ र राज्यलाई शान्ति, सुव्यवस्था र समुन्नतिको बाटोमा अग्रसर गराउँदछ । यस अर्थमा पनि सार्वजनिक नीतिको विशेष महत्व छ र यो गहन अध्ययनको विषय पनि हो । नीति विहीनताको मारमा चौतर्फी समस्या भोग्दैआएको हाम्रो देशको अहिलेको अवस्थाले सार्वजनिक नीतिको उपादेयतालाई झनै आत्मसात गर्नुपर्ने भएको छ ।
वास्तविकतालाई हेर्ने हो भने नेपालमा सार्वजनिक नीतिको महत्व अझै स्थापित भएको छैन । सार्वजनिक नीतिका बहुआयामिक पक्षबारे पनि गहन अध्ययन, अनुसन्धान र विश्लेषण हुन सकेको पाइन्न । व्यक्तिले सार्वजनिक नीति अनुशरण गरेर नै आत्मोन्नतिको अवसर पाउँछ, सुदृढ र गतिशील समाज निर्माणको आधार पनि सार्वजनिक नीति नै हो र समयसापेक्ष सार्वजनिक नीतिले मात्र राष्ट्रलाई सबल, समृद्ध र सम्मानीत अवस्थामा पु¥याउँछ भन्ने तथ्यबोध गराउँछ ।
परिभाषा
सार्वजनिक नीति (उगदष्अि उयष्अिथ) ले व्यापक क्षेत्र समेट्ने हुनाले यसलाई विभिन्न विद्वानहरुले विभिन्न प्रकारले परिभाषित गरेका छन् । यस सन्दर्भमा त्जयmबक च् .म्थभ को परिभाषाअनुसार “ध्जबत भखभच नयखभचलmभलत अजययकभक तय मय यच लयत तय मय ।” भनी उगदष्अि उयष्अिथ लाई व्यापक अर्थमा परिभाषा गर्नु भएको छ ।
त्यसैगरी च्यदभचत भ्थभकतयलभ ले एगदष्अि उयष्अिथ बक तजभ चभबितष्यलकजष्उ या ब नयखभचलmभलत गलष्त तय ष्तक भलखष्चयलmभलत भन्ने धारणा राख्नु भएको छ । द्यबिअपक ीबध म्ष्अतष्यलबचथ का अनुसार उगदष्अि उयष्अिथ ष्क म्भाष्लभम बक अयmmगलष्तथ अयmmयल कभलकभ बलम अयmmयल अयलकअष्भलअभ, भहतभलमभम बलम बउउष्भिम तजचयगनजयगत तजभ कतबतभ तय mबततभचक या उगदष्अि mयचबकि, जभबतिज, कबाभतथ, धभािबचभ बलम तजभ ष्पिभ, भनि सार्वजनिक नीतिको अर्थ दिइएको छ । यस परिभाषाले सार्वजनिक सादाचारदेखि लिएर स्वास्थ्य, सुरक्षा र कल्याण सम्बन्धी विषवस्तु समेत समेटेको पाईन्छ । यसैले सार्वजनिक नीति भन्नाले कुनै पनि मुलुकको सार्वभौमसत्ता सुरक्षित राख्न छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रहरुसँग वैदेशिक सम्बन्ध कायम गर्न राष्ट्र निर्माण गर्न सरकारले अख्तियार गर्ने राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक एवम्. वैदेशिक नीतिको समष्टि हो भन्ने बुझिन्छ ।
माथि उल्लेखित विभिन्न विद्वानहरुले व्यक्त गर्नु भएका धारणालाई दृष्टिगत गर्दा अझ व्यापक रुपले सार्वजनिक नीतिका बारेमा ठोस परिभाषा गर्न सकिन्छ । जसअनुसार सार्वजनिक नीति भन्नाले सार्वजनिक पदधारणा गरेका व्यक्ति वा व्यक्तिहरुको समूहले आफूमा अन्तरनिहित अख्तियारीको प्रयोग गरी आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व वहन गर्ने क्रममा सरकारी निकायमा संलग्न उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुद्वारा सार्वजनिक सरोकार राख्ने विषयवस्तु उपर घोषणा गरिएका नीतिहरुलाई नै सार्वजनिक नीति भनिन्छ । यसबाट सार्वजनिक नीतिको घोषणा सरकारका तीनवटै अंगहरुबाट हुने गर्दछ । स्वभावैले कार्यपालिका सार्वजनिक नीतिको मूल स्रोत भए तापनि व्यवस्थापिकाद्वारा निर्मित ऐन कानून तथा न्यायपालिकाले निर्माण गर्ने नजिर एवम् न्यायकि पुनरावलोकनको माध्यमबाट तथा असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गरी न्यायपालिकाले जारी गर्ने आदेशको कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कार्यपालिकाको तर्फबाट पुन निर्णय भई गर्नुपर्ने नीतिसम्मका कुराहरु सार्वजनिक नीतिअन्तर्गत पर्दछन् ।
सार्वजनिक नीति निर्माण
संक्षेपमा भन्ने हो भने सार्वजनिक नीति निर्माण भनेको अख्तियारप्राप्त सार्वजनिक अधिकारीहरुको नीतिको निर्माण गर्नु वा बनाउनु हो । अर्काे शब्दमा भन्ने हो भने सरकारलाई आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक वैदेशिक आदि क्षेत्रमा आवश्यक पर्ने नीतिहरु कार्यपालिकाले बनाउने, त्यस प्रकारका नीतिहरुलाई मार्गदर्शन र सहारा दिने कार्य तथा जनताहरुमा सदाचार, नैतिकता, कर्तव्यपरायणता र अनुशासन कायम गराउने. दिशामा व्यवस्थापिकाद्वारा आवश्यक कानूनको निर्माण गर्ने तथा कानूनको व्याख्या एवम् न्यायिक पुनरालोकनसमेत गरी न्यायपालिकाद्वारा नजिरको प्रतिपादन गर्ने लगायत सार्वजनिक ओहदामा रहेका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरुबाट विभिन्न प्रकारका नीतिहरुको निर्माण गर्ने वा बनाउनुलाई नै सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा ँयचmगबितष्यल या उगदष्अि उयष्अिथ भनिन्छ ।
अर्काे शब्दमा भन्ने हो भने कुनै पनि देशले अवलम्बन गरेको शासन व्यवस्थामा देशको मूल कानून संविधानने परिकल्पना गरेको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्ने सिलसिलामा उक्त देशको कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका तर्फबाट सार्वजनिक जनताको हित र भलाईको लागि विभिन्न प्रकारका ऐन, कानून नीति नियम, आदेश नजिर आदि तयार पारी सार्वजनिक गर्ने प्रक्रियालाई सार्वजनिक नीति निर्माण भनिन्छ ।
निर्णय प्रक्रियामा झै नीति निर्माणमा पनि सर्वप्रथम समस्याको पहिचान गरी वास्तविक समस्या के हो ? र सोको निराकरणको लागि के कस्तो नीति आवश्यक पर्छ ? भन्ने कुराको पहिचान गरिन्छ र यसपछि त्यो समस्यासँग मेल खाने विभिन्न प्रकारका विकल्पहरुको खोजी उच्चतम विकल्पको छनौट गरिन्छ । सम्बन्धित नीतिका विकल्पहरुको छनौट गरीसकेपछि उक्त विकल्प नीतिगतरुपमा परिवर्तन गर्दा यसबाट उत्पन्न हुन सक्ने परिणामहरुको पूर्वानुमान समेत गरिन्छ । यसरी भावी नीतिको पूर्वानुमान त्यस नीतिको कार्यान्वयन गर्दा लाग्ने लागत, त्यसबाट प्राप्त हुने प्रतिफल लगायत प्रतिफलको तुलनात्मक अध्ययन गरी सोबाट प्राप्त हुने प्रत्येक उपलब्धिहरुको मूल्यांकन गरी त्यस अनुसारको अध्ययन र अनुसन्धानबाट निस्केको परिणामका आधारमा सही नीतिको चयन गरेपश्चात् नीति निर्माणको प्रक्रिया सम्पन्न हुन्छ ।
सार्वजनिक नीति निमार्ण गर्ने अंगहरु
१) संविधान ः संविधान देशको मूल कानून हो । राज्यका सम्पूर्ण अंगहरुले संविधानले प्रदान गरेको अधिकार बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दछन्् । राज्यका तर्फबाट प्रतिपादित सम्पूर्ण नीतिहरु संविधानको आधारशिला (ँचबmभ धयचप) भावना एवम् मर्म (क्उचष्तष्क बलम लयचmक) को अनुकूल हुनुपर्दछ । संविधानको प्रस्तावना (एचभबmदभि) तथा राज्यका नीति निर्देशक सिद्धान्तहरुले राज्यका नीतिहरुलाई मार्गदर्शन गरेका हुन्छन् ।
२) विधायिका ः जनताका वास्तविक माग इच्छा र आकांक्षाहरुको अभिव्यक्ति हुने स्थान नै व्यवस्थापिका वा विधायिका हो । त्यसैले व्यवस्थापिका राज्यलाई आवश्यकपर्ने ऐन कानूनको तर्जुमा गरी देशमा शान्ति, सूव्यवस्था, सदाचार नैतिकता कायम राख्ने कार्यमा आवश्यक नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई निर्देश गर्दछ । यसका अलावा संसद्मा विभिन्न विषयमा छलफल प्रश्नोत्तर वादविवाद भई प्रस्तावहरु पारित हुनुका साथै विभिन्न समितिहरुको माध्यमबाट अध्ययन, अनुसन्धान, जाँच गरी प्रतिवेदन प्रस्तुत हुन्छ । जसको आधारमा सार्वजनिक नीतिहरु तर्जुमा हुन्छन् ।
३) कार्यपालिका ः देशको कार्यकारिणी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहित रहन्छ । यसैले कार्यकारिणी अंगले आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा निहित कुराहरु, राजनैतिक कार्यकर्ताहरु तथा राजनीतिज्ञ, समाजसेवी, बृद्धिजीवी, साहु महाजन, विभिन्न पेशागत संगठनहरु र व्यवसायिक संगठनहरु, सञ्चारमाध्यम तथा विधायिकामा उठेका जन आवाजहरु समेतको माध्यमबाट जनइच्छा, जनमार्ग र जनभावनाको कदर हुने गरी विभिन्न विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयस्तरमा नीतिगतरुपमा निर्णय हुनुपर्ने कुराहरुको संकलन गरी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव पेश गरिन्छ । उक्त प्रस्तावउपर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा आवश्यक छलफल गरी उपयुक्त प्रस्तावहरु पारित भएपछि सार्वजनिक नीति बन्दछन् । त्यसरी बनेका नीतिहरु सरकारी निर्णयको रुपमा लिपिबद्ध गरी घोषणा एवम् सार्वजनिक जानकारीको लागि सञ्चार माध्यमबाट प्रचार गरी कार्यान्वयनको लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइन्छ ।
४) न्यायपालिका ः सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा गर्ने कार्यमा संलग्न रहने अर्काे अंग न्यायपालिका हो । कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी कार्यलाई नियन्त्रण गरी नागरिकहरुको मौलिक हकको संरक्षण गर्न प्रशासकीय अधिकारीहरुबाट हुने शक्तिको दुरुपयोग रोक्ने, विधायिकाद्वारा निर्मित कानून संवैधानिकताको कसीमा जाच्ने तथा कानूनमा भएका अस्पष्टतालाई स्पष्ट रुपले व्याख्या गरी देशको संविधानलाई जीवन्त राख्ने कार्यमा उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गर्ने दिशामा न्यायपालिकाको अहम् भूमिका रहन्छ । यसै सन्दर्भमा मुद्दा मामिलाको रोहवरमा अदालतले दिएको आदेश वा निर्णयको सबैले पालना गर्नुपर्ने र सर्वाेच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या र प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्त सबैले मान्नुपर्ने गरी संविधानले न्यायपालिकालाई अधिकार दिएको हुन्छ । त्यसैगरी न्यायपालिकालाई आवश्यकताअनुसार विभिन्न प्रकारका आदेशहरु जारी गर्ने गरी असाधारण अधिकारसमेत प्रदान गरिएको हुन्छ । यसरी दिइएका आदेश र प्रतिपादित सिद्धान्तहरु एवम् निर्देशनात्मक आदेशको आधारमा विभिन्न किसिमका नीतिहरु तर्जुमा हुन्छन् ।
५) कर्मचारीतन्त्र ः सरकार भन्नाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई बुझाउँछ । यीनीहरुले तर्जुमा गरेका नीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने कार्यमा मात्र कर्मचारी संलग्न रहन्छन् भनिन्छ । तर कर्मचारीतन्त्रको संक्रियता र संलग्नता नीतिहरुको कार्यान्वयनमा मात्र होइन तर्जुमामा पनि उतिकै भूमिका रहन्छ । विधायिकाद्वारा निर्माण हुने कानूनको मस्यौदा गर्ने काम कर्मचारीहरुले नै गर्दछन् । मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुने प्रस्तवाहरु पनि कर्मचारीहरुकै अनुभव, योग्यता, सीप र दक्षताको आधारमा तयार हुन्छन् र न्यायपालिका बाट प्रतिवादन हुने नजिर, फैसला तथा आदेशमा न्यायाधिशहरुलाई सहयोग पु¥याउने कामसमेत कर्मचारीतन्त्र बाटै हुने हुनाले नीति निर्माणका हरेक प्रकार र प्रक्रियामा समेत कर्मचारीतन्त्रको भूमिका रहन्छ ।
६) संवैधानिक अंगहरुः प्रजातान्त्रिक सरकारका आधारस्तम्भका रुपमा रहेका संवैधानिक अंगहरुले समेत नीति निर्माणको कार्य गरेका हुन्छन् । यस क्रममा लोकसेवा आयोगले पाठ्यक्रम निमार्ण, परीक्षा संचालनसम्बन्धी कार्यविधिहरु तयार गर्दछ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन आचारसंहिता, निर्वाचन कार्यविधि, निर्देशिका आदि तर्जुमा गरी लागु गर्दछ । त्यसैगरी महालेखा परीक्षकको विभागले लेखापरीक्षणसम्बन्धी, अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान अयोगले अनुसन्धान र तहकिकातसम्बन्धी तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सरकारी वकिलसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गरी सरकारबाट नियमावलीसमेत तर्जुमा गराउने गर्दछन् । यसका अतिरिक्त संवैधानिक अंगहरुले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवेदन संसद्मा छलफल भई प्रतिवेदनमा उल्लेखित कुराहरुको आधारमा आवश्यक ऐन, कानून एवम् नीति नियमहरुसमेत बन्न सक्दछन् ।
७) योजना आयोग ः राष्ट्रिय योजना आयोगले विभिन्न क्षेत्रमा गर्नुपर्ने योजनागत् सार्वजनिक नीतिहरुको रुपरेखा तयार पारी मार्गदर्शन सहित सम्बन्धित मन्त्रालयहरुमा पठाउने र सोको आधारमा मन्त्रालयहरुबाट पुन योजना आयोगमा नीति तथा कार्यक्रमहरु प्राप्त भएपश्चात् सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँग आवश्यक सरसल्लाह गरी प्रत्येक योजनागत नीतिको सम्भाव्यता, औचित्यता, आर्थिक स्रोत आदि कुराहरु उपर विचार विमर्श र छलफलको आयोजना गर्दछ । त्यसपछि विभिन्न मन्त्रालय र विभागबाट प्राप्त हुन अएका प्रतिक्रिया, सल्लाह र सुझावको आधारमा निश्चित कुराहरु योजनामा पार्नुपर्ने वा सरकारको नीतिगत निर्णय हुनुपर्ने हो, सोतर्फ आवश्यक कामकाज आयोगबाटै हुँनेहुदाँ सार्वजनिक नीति निर्माणको प्रक्रियामा योजना आयोगको समेत संलग्नता रहन्छ ।
सार्वजनिक नीति विश्लेषण
सार्वजनिक नीति विश्लेषण त्यस प्रकारको प्रक्रिया हो जसमा सरकारले विभिन्न क्षेत्रमा निर्माण गरेका विभिन्न प्रकार र प्रकृतिका नीतिहरुले पार्नसक्ने परिणाम र असरका बारेमा विभिन्न कोणबाट अध्ययन गरी विश्लेषण गरिन्छ । यसरी नीति विश्लेषणले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, उद्योग, वातावरण, आदि क्षेत्रमा ल्याउने सकारात्मक र नकारात्मक परिणाम तथा त्यसको कार्यान्वयनबाट जनजीवन, आर्थिक अवस्था, शैक्षिक स्थिति, वातावरण एवम् पर्यावरण लगायत सार्वजनिक जीवनमा पर्न सक्ने असरको बारेमा विश्लेषणात्मक अध्ययन गर्दछ ।
भाभअत अर्थात्् परिणामले छोटो अवधिमा नै अथवा सम्बन्धित नीतिको कार्यान्वय भइरहेकै अवस्थामा त्यस नीतिको कार्यान्वयनबाट उत्पन्न हुने परिणाम वा प्रतिक्रिया देखाउँदछ । उदाहरणको लागि वाणिज्य नीतिले तुलनात्मक लाभ, औद्योगिक नीतिले उद्योगको संरक्षण, कृषि नीतिले बाली विविधीकरण र विस्तार, श्रम नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा वृद्धि गर्ने जस्ता कुराहरु गर्ने गर्दछन् । यसको विपरीत अर्थात् असरले सम्बन्धित नीति कार्यान्वयन भएपश्चात् पनि धेरै पछिसम्म अर्थात् लामो अवधिसम्म त्यस नीतिको परिणामस्वरुप उत्पन्न हुन सक्ने नकारात्मक वा सकारात्मक असर पैदा गर्दछ । उदाहरणको लागि औद्योगिक नीतिले देशको औद्योगिकरणको दिशामा, वाणिज्य नीतिले व्यापार सन्तुलन भुक्तानी सन्तुलन हुँदै अन्तत्वोगत्वा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको दिशामा, कृषि नीतिले राष्ट्रिय उत्पादन, रोजागरी तथा पर्यावरणमा र अन्य थप नीतिले प्रतिव्यक्ति आय र कुल राष्ट्रिय उत्पादन जस्ता क्षेत्रहरुमा दीर्घकालिन रुपमा पु¥याउन सक्ने असरहरुको बारेमा विश्लेषणबाट पत्ता लागाउन सकिन्छ ।
सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन
सरकारका अंगहरु कार्यपालिका, व्यस्थापिका र न्यायपालिकाका साथै अन्य निकायहरुमा कार्यरत उच्च पदाधिकारीहरुको घोषणा उद्घोषणबाट निर्माण भएका नीतिहरुलाई ती नीतिहरुमा स्थान, समय र कार्यविधि अनुसार व्यवहारिक धरातलमा उतारी वास्तविक उद्देश्य हासिलतर्फ परिणत गर्ने प्रक्रियालाई नीतिको कार्यान्वयन गर्नु भनिन्छ ।
वास्तवमा नीति कार्यान्वयन यस प्रकारको प्रक्रिया हो जहाँ पारित नीतिहरुलाई सार्वजनिक र व्यक्तिगत इकाइहरुका साथै विभिन्न व्यक्तिहरुद्वारा कार्यरुप दिइन्छ । (एयष्अिथ ष्mउझिभलबतष्यल mभबल तजभ उचयअभकक या उगततष्लन बअतष्यल ष्लतय बााभअत दथ उगदष्अि बलम उचष्खबतभ बनभलअथ बलम ष्लमष्खष्मगब०ि यस कार्यमा निर्दिष्ट नीतिले अवलम्बन गरेका उद्देश्यहरु छिटो, छरितो कम खर्चिलो र कम समस्या हुने गरी कार्यान्वयनको क्रम अगाडि बढाउनुपर्दछ ।
क्ष्mउझिभलत भन्ने शब्दलाई ध्भकत ीभनब ित्जभकबगचक ले यसरी अर्थ गरेको छ त्य अबचचथ यगत ९त्जभ बनभलअथ mगकत ष्mउझिभलत तजभ कतबतगतभ० भलायचअभ, भहभअगतभ, अबचचथ तजचयगनज बअतगबष्शिभ, चभबष्शिभ, बअअयmउष्किज, कतबचत अयmउभितभ, भहउभमष्तभ, दचष्लन, बदयगत ागािष्िि, दभनष्ल, भलबअत, कभत ष्ल mयतष्यल, अयलकगmmबतभ मष्कअजबचनभ, भााभअतगबतभ ।
उक्त शब्दकोशले कार्यान्वयन शब्दलाई कुनै काम पूर्ण गर्नका लागि कार्यरुपमा लैजाने, कार्यान्वयन गर्ने, काम पूर्णगर्ने कुरा समेटेको पाइन्छ ।
यस सन्दर्भमा द्यबिअपुक बिध म्ष्अतष्यलबचथ ले भ्हभअगतष्यल का बारेमा दिएको अर्थअनुसार –ऋबचचथष्लन यगत कयmभ बअत यच अयगचकभ या अयलमगअत तय ष्तक अयmउभितष्यल, अयmउभितष्यल बल बअत, उगततष्लन ष्लतय ायचअभ तजभ अयmउभितष्यल ागािष्ििmभलत यच उभचाभअतष्यल या बलथतजष्लन यच अबचचथष्लन ष्त ष्लतय यउभचबतष्यल बलम भााभअत । भनिएको छ ।
उपरोक्त, दुवै परिभाषाले कार्यान्वयन शब्दलाई कुनै पनि काम पूरा गर्नू पूर्णता दिनुपर्नेमा कुरामा जोड दिएको पाईन्छ । यसबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि कार्यान्वयन भनेको काम थाल्नु मात्र नभई सम्पन्न नै गर्नु हो ।
सार्वजनिक नीतिहरुको कार्यान्वयन मूलत सरकारका विभिन्न मन्त्रालयहरु, विभाग तथा अन्य कार्यालयहरुले नपुग हुने भएमा नयाँ संगठनहरु खडा गरेर नीति कार्यान्वयन गरिन्छ । सार्वजनिक संगठनहरुका अतिरिक्त अन्य नीजी निकाय वा व्यक्तिहरुलाई पनि आवश्यकतानुसार कार्यान्वयनमा सहभागी बनाई कार्यक्रम संचालन गरिन्छ । यसो भए तापनि कार्यान्वयनको अन्तिम जिम्मेवारी र दायित्व सरकारी कर्मचारीको हुने हुँदा नीति कार्यान्वयनलाई प्रशासनयन्त्रकै कार्यक्षेत्र (ब्चभब या यउभचबतष्यल) अन्तर्गत राख्ने गरिन्छ ।
सरकारले नीति निर्माण गरी त्यसलाई सार्वजनिक रुपमा घोषणा गरेपछि उक्त नीति कार्यान्वयनको तहमा आइपुग्छ । त्यसरी गरिएको नीतिगत निर्णय सूचना, परिपत्र तथा सञ्चारका विभिन्न माध्यमहरुबाट सार्वजनिक हुन्छ । उक्त नीतिको प्रकृतिअनुसार कार्यान्वयन कसले, कहिले, कसरी र कहाँ गर्ने र के कस्तो कार्यविधिको अवलम्बन गरी गर्नुपर्ने हो सो समेतको स्पष्ट व्यवस्था भएको हुन्छ । यसका अलावा कुनै कानून सार्वजनिक भएको अवस्थामा कानूनको उल्लंघन भएमा के कस्तो दण्ड जरिवाना हुने वा सो समेतको प्रावधान उक्त कानूनमा रहन्छ । त्यसैगरी सार्वजनिक जनताहरुलाई छिटो छरितो रुपले सेवा सुविधा पु¥याउने र प्रशासनयन्त्रलाई चुस्त र पारदर्शी बनाई भं्रष्टाचार, दुराचार ढिलासुस्ती आदि अन्त्य गर्ने तर्फ नीतिगत निर्णय भएको अवस्थामा परिपत्रमार्फत सूचनाको प्रवाह हुन्छ र सोही आधारमा सम्बन्धित निकायले उल्लेखित सरकारी नीतिको कार्यान्वयन गर्नु पर्छ ।
सार्वजनिक नीतिमार्फत कुनै निश्चित उद्देश्य पूर्तिको लागि कुनै संस्था गठन गरी सर्वसाधारणलाई सेवा पु¥याउनुपर्ने भएमा सरकारले आफ्नो नीतिगत निर्णयमार्फत सम्बन्धित संस्था वा निकायको गठन आदेश जारी गर्दछ र गठन आदेशमा उल्लेखित प्रवाधान र प्रक्रियाको आधारमा संगठन र जनशक्तिको व्यवस्था मिलाई त्यस प्रकारको नीति कार्यान्वयन गरिन्छ । नीतिको निर्माणमा झै कार्यान्वयमा पनि विभिन्न अंगहरुको संलग्नता रहन्छ ।
सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु
मूलत सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु निम्नानुसार छन् ः
१) कर्मचारीतन्त्र ः सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयन गर्ने मूल निकाय नै कर्मचारीतन्त्र हो । विभिन्न निकायमा संलग्न कर्मचारीहरुलाई उनीहरुको काम कर्तव्य, जिम्मेवारी र दायित्व तोकी कार्यान्वयन पक्षमा क्रियाशिल गराइन्छ । कर्मचारीहरु नै वास्तवमा नीति निर्माणमा खम्बा हुने भएकाले उनीहरुको ज्ञान, सीप, दक्षता, अनुभव इमान्दारिता, लगनशीलता कर्तव्यपरायणता र अनुभव सार्वजनिक नीतिको सफल कार्यान्वयनमा आवश्यक पर्दछ ।
२) व्यवस्थापिका ः राष्ट्रको व्यवस्थापिका नीति निर्माणको काममा मात्र सम्लग्न नभई कार्यान्वयनको क्षेत्रमा समेत आबद्ध रहन्छ । राज्यका ३ अंगहरुमध्ये जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई प्रतिविम्बित गर्ने अंगको रुपमा पं्रतिस्थापित संसद्ले शासन प्रणालीका यावत् पक्षहरुमा नीति निर्माण, कार्यान्वयन, सुपरीवेक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्नूपर्ने कुरामा दुई मत रहँदैन । व्यवस्थापिकाले आफ्ना सदस्यहरु समावेश गरी विभिन्न किसिमका समितिहरुको गठन गर्न सक्ने र त्यस प्रकारका संसदीय समितिहरुले नीति कार्यान्वयनमा देखापरेका त्रुटि समयमै औल्याई कार्यान्वयन पक्षमा तीव्रता ल्याउन ठूलो सघाउ पु¥याउँदछन् । यसका अतिरिक्त सदन चलेको अवस्थामा सांसदहरुले विभिन्न माध्यमबाट सरकारको ध्यान आकृष्ट गराई समुचित कार्यान्वयन गराउनेतर्फ अहं भूमिका खेल्दछन् ।
३) अदालतहरु ः कार्यपालिकाको तर्फबाट निर्माण भएका नीति तथा जारी भएका आदेश संविधान र कानून प्रतिकूल भएमा त्यस विरुद्ध अदालतमा रिट लाग्न सक्ने र त्यसको न्यायिक निरोपण गरी अदालतले कुनै कुरा गर्न वा नगर्न आदेश जारी गर्दछन् । अदालतको तर्फबाट जारी गरिएका आदेशको पालना सबैले गर्नुपर्ने र अदालतको आदेशले नयाँ नीतिको निर्माण, कार्यान्वयमा रोक तथा रोकिएको कार्य गर्नसमेत निर्देशन हुन सक्ने भएबाट सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनमा अदालतहरुको समेत संलग्नता रहन्छ ।
४) राजनैतिक दलहरु ः राजनैतिक दलहरु आ–आफ्नो सिद्धान्तका आधारमा स्थापना हुने भए तापनि प्रत्येक राजनैतिक दलहरुले जनताको रुचि, चाहना र इच्छाबमोजिम काम गर्दछन् । यस क्रममा जनताको आवाज सरकारसमक्ष पुगी नीतिको रुपमा पुन जनतासमक्ष गई कार्यान्वयनको तहमा पुगेका नीतिहरुको कार्यान्वयमा स्वभावैले राजनैतिक दलहरुको सहभागिता र संलग्नता रहन्छ । यस क्रममा प्रशासनयन्त्रमा कार्यान्वयनको क्रममा त्रृटि वा विकृति नियन्त्रण गरी प्रशासनयन्त्रलाई अंकुश लगाइने कामसमेत राजनैतिक दलहरुबाट हुने हुदा नीतिको सफल कार्यान्वयनमा राजनैतिक दलहरुले समेत सहयोगीको रुपमा काम गर्न सक्छन् ।
५) दबाब समूहहरु ः दबाब समूहरुको गठन नै आफ्नो निहित इच्छा र उद्देश्यहरु परिपूर्तिको लागि हुने भएको र यस क्रममा उनीहरुले एकातर्फ विधायकहरु माथि दबाब सृजना गरी आफ्नो अनुकूलताका कानूनको निर्माण गराउँछन् भने अर्काेतर्फ मन्त्रीहरुमाथि समेत दबाव दिई आफ्नो हित अनुकूलका प्रावधानहरु नियममा पार्न सक्छन् । जसरी यिनीहरुले नीति निर्माणमा प्रभाव पार्दछन्् ठीक त्यसरी नै नीतिहरुको कार्यान्वयनको संलग्न निकायका पदाधिकारीहरु माथि आफ्नो समूहको तर्फबाट दबाद सृजना गरी समूह वा व्यक्तिलाई लाभ हुने गरी कार्यान्वनमा तीव्रता दिने भूमिका निर्वाह गर्दछन् ।
६) स्थानीय निकायहरु ः सार्वजनिक नीतिको कार्यान्वयनमा स्थानीय निकायहरुको पनि उत्तिकै संलग्नता रहेको पाइन्छ । गाउँ, नगर र जिल्लास्तरमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु वास्तवमा त्यस क्षेत्रका विधायक जस्ता पदाधिकारीहरु हुन् । यी प्रतिनिधिहरु दैनिक कामकाजमा सिधै (म्बथ तय मबथ बलम ाबअभ तय ाबअभ) जनताहरुको सम्पर्कमा रहने हुनाले जनइच्छा विपरीत कार्य गर्न नसक्ने भएबाट जनताको माग र दाबीका आधारमा तर्जुमा भएका नीतिहरुको सही कार्यान्वयन गराउने दिशामा क्रियाशील रहन्छन् ।
सार्वजनिक नीतिको मूल्यांकन
सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा, विश्लेषण र कार्यान्वयपछि अन्तिम चरणको रुपमा मूल्यांकन आउँछ । सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा, विश्लेषण र कार्यान्वयनको जति महत्पूर्ण स्थान रहन्छ त्यति नै महत्व मूल्यांकनको रहेको हुन्छ । नीतिले निर्धारण गरेको उद्देश्य र लक्ष्यअनुसार निश्चित अवधिभित्र निर्धारित नीतिहरु कार्यान्वयन भई सोको भौतिक, वित्तीय एवम् अन्य लक्ष्यहरु हासिल भएको छ छैन भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्नुलाई नीतिको मूल्यांकन भन्न सकिन्छ ।नीतिले निर्दिष्ट गरेको उद्देश्यहरु हासिल हुनु सके सकेनन् तथा सम्बन्धित नीतिको कार्यान्वयनको असर प्रभावले लक्षित समूहमा सकारात्मक परिवर्तन देखाउन सक्यो वा सकेन भन्ने कुराको आंकलन गर्ने माध्यम नै मूल्यांकन हो । सार्वजनिक नीतिहरुको मूल्यांकनको माध्यमबाट नीतिले राखेको उद्देश्य र लक्ष्य अनुसारको लक्षित समूह, निर्दिष्ट स्थान, समाज र जनजीवनमा सकारात्मक प्रभाप पार्न सक्यो ÷सकेन, नीतिको लक्ष्य पूरा हुन सक्यो सकेन, सामाजिक एवम् मनोवैज्ञानिक परिवर्तनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्यो सकेन भन्ने जस्ता कुराहरु सहितको मूल्य र मान्यताहरु समेत मूल्यांकन हुने हुँदा यस्तो मूल्यांकनले गर्दा भविष्यमा विविध क्षेत्रमा सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा गर्नमा समेत सरकारलाई सहयोग पुग्न जान्छ ।
कुनै पनि नीतिको मूल्यांकन गर्दा त्यस नीतिसँग सम्बन्धित निम्न ४ कुराहरुको अध्ययन, विश्लेषण र समीक्षा गरिन्छ । ती हुन् ः–
ड्ड सामग्री
ड्ड उत्पादन
ड्ड असर
ड्ड प्रभाव
चाहे नीति वा योजनाको मूल्यांंकन होस् त्यसको ३ प्रकारले मूल्यांकन गरिन्छ । ती हनु् ः–
ड्ड कार्यमूलक मूल्यांंकन
ड्ड उपलब्धिमूलक मूल्यांकन
ड्ड प्रभावमूलक मूल्यांकन
नीति वा आयोजनाको कार्यान्वयन भइरहेको अवस्थामा के कस्तो रुपले काम भइरहेको छ, लक्ष्यअनुसार प्रगति भएको छ छैन, सामग्रीको प्रयोग कसरी भएको छ र निर्धारित सामग्री र रकम पर्याप्त छ छैन भन्ने कुराको लेखाजोखा कार्यमूलक मूल्यांकनद्वारा गरिन्छ । त्यसैगरी निर्धारित नीति वा आयोजना सम्पन्न हुनासाथ नीतिले राखेको लक्ष्य पूर्णरुपमा प्राप्ति हुन सक्यो वा सकेन भन्ने कुराको अध्ययन उपलब्धि मूल्यांकनद्वारा हुन्छ ।
सम्बन्धित नीति वा आयोजना सम्पन्न भइसकेको केही वर्षपछि त्यस नीतिले लक्षित समूहको जीवनस्तरमा के कस्तो असर र प्रभाव उत्पन्न भएको छ र सो असर एवम् प्रभावले त्यस समाजमा अनुकूलता वा प्रतिकूलता अथवा सकारात्मक वा नकारात्मक असर परेको छ भन्ने लेखाजोखा प्रभाव मूल्यांकनमा गरिन्छ । मूल्यांकन गर्दा निम्न प्रश्नहरुको उत्तर आवश्यक पर्ने कुरा पुष्करराज रिजालले व्यक्त गर्नु भएको छ ।
तीन हुन् ।
ड्ड क्ष्क तजभ क्ष्लतभचखभलतष्यल चभबअजष्लन तजभ बउउचयउचष्बतभ तबचनभत उयउगबितष्यल रु
ड्ड क्ष्क ष्त दभष्लन ष्mउझिभलतभम ष्ल तजभ धबथक कउभअषष्भम रु
ड्ड क्ष्क ष्त भााभअतष्खभ रु
ड्ड ज्यध mगअज मयभक ष्त अयकत रु
ड्ड ध्जबत बचभ ष्तक अयकतक चभबितष्खभ तय ष्तक भााभअतष्खभलभकक रु
यसै सन्र्दर्भमा च्।प्। क्बउगचब ले निम्न ६ कुराहरुलाई मूल्यांकनको आधार ९ऋचष्तभचष्ब ायच भखबगिबतष्यल० मान्नु भएको छ । ती हुन् ।
ड्ड भाभअतष्खभलभकक
ड्ड भाष्अष्भलअथ
ड्ड ब्मभत्रगबअथ
ड्ड भ्त्रगष्तथ
ड्ड च्भकउयलखभलभकक
ड्ड ब्उउचयउचष्बतभलभकक
नीतिको तर्जुमा र कार्यान्वयमा झै मूल्यांकनको चरणमा पनि विभिन्न प्रकारका निकाय वा इकाईहरुको संलग्नता रहन्छ । कुन नीति कसले मूल्यांकन गर्ने भन्ने कुरा नीतिको प्रकृतिमा भर पर्दछ । कुनै एउटा नीतिको मूल्यांकनमा विशेषता हासिल गर्न सक्ने व्यक्ति वा निकाय अर्काे प्रकारको नीतिमा विशेषज्ञ नहुन पनि सक्छ । यसो भए तापनि सामान्यतया सार्वजनिक नीतिको मूल्यांकनमा निम्न व्यक्ति वा निकायहरु संलग्न रहन्छन् ः–
१) सरकारी संगठनहरु,
२) संसदीय समितीहरु
३) समाजशास्त्रीहरु,
४) लेखा परीक्षकहरु,
५) योजना आयोग,
६) अनुसन्धान तथा जाँच आयोग,
७) सम्बन्धित विषयक्ष्ोत्रका विशेषज्ञहरु,
८) आम सञ्चार माध्यम
९) हित समूह
नीति निर्माण विश्लेषण तथा कार्यान्वयनमा प्रशासनको भूमिका
विश्वमा विद्यमान कुनै पनि कार्यको सफलता प्राप्तिको लागि निर्धारित कार्यमा संलग्न व्यक्तिहरुको योग्यता, दक्षता, सक्षमता, इमान्दारिता, कर्तव्यपरायणता, लगनशीलता र दृढ कटिबद्धता अपरिहार्य तत्व हनु् । जनुसुकै राष्ट्रले यी सबै तत्वहरु विद्यमान रहने जनशक्ति तयार पार्नको लागि धेरै लगानी गरेको हुन्छ । यस प्रकारको मानवीय स्रोत रातारात उत्पन्न हुने नभई धेरै समयको त्याग, तपस्या, लगानी र प्रतिक्षाबाट प्राप्त हुने गर्दछ । यही स्रोतलाई हरेक देशले राष्ट्र निर्माण (ल्बतष्यल द्यगष्मिष्लन) को कार्यमा लगाउने गर्दछ र त्यस प्रकारको मानवीय स्रोत रहेको निकाय भन्नु नै प्रशासनयन्त्र हो । त्यही प्रशानसयन्त्रलाई प्रशासकीय संगठनहरुमार्फत प्रत्येक राज्यको नीति निर्माण, विश्लेषण तथा कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जिम्मेवारीपूर्वक क्रियाशील गराइन्छ । वास्तवमा मानवीय स्रोत कुनै पनि संगठनको सबैभन्दा ठूलो स्रोत हो ।
राष्ट्र निर्माणको क्रममा आवश्यक पर्ने धन र भौतिक उपकरणहरुको परिचालन गर्ने स्रोत नै मानव हो । त्यही मानवीय स्रोत मध्येबाट दक्षता र विशेषज्ञता हासिल गराइएको निश्चित वर्गले काम गर्ने संयन्त्र नै प्रशासनयन्त्र हो । यही यन्त्रले व्यवस्थापकीय संगठनको सिर्जना डिजाइन, विकास, व्यवस्थापन र अरु आर्थिक तथा प्रशासनिक गतिविधिहरु संचालन गर्दछ । यसै क्रममा जनआकाङ्क्षा चाहना र मागअनुसार विभिन्न किसिमका सार्वजनिक नीतिहरु तर्जुमा र कार्यान्वयन हुने गर्दछन् कुनै पनि राष्ट्रले जनुसुकै क्षेत्रको नीति निर्माण गर्दा देशको विद्यमान स्रोत, साधन, वर्तमान स्थितिको अध्ययन र विगतका नीतिहरुको कार्यान्वयनको अनुभवको आधारमा तर्जुमा गरिन्छ । यस क्रममा आफ्नो आजीवन सेवा अवधि, नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अनुभवमा लगाएको कर्मचारी वर्गको भूमिका निश्चय पनि नजरअन्दाज गर्न सकिने किसिमको हुँदैन । वास्तवमा सरकार आउँछ, जान्छ । तर सरकारको परिवर्तन भएपनि कुनै असर नपर्ने स्थायी वर्ग कर्मचारीतन्त्र हो । यसले प्रत्येक सरकारका नीतिगत, कुराहरु, त्यसका सफलता असफलता, एवम् बलिया र कमजोर पक्षहरु नजिकैबाट नियालेर बसेको हुन्छ । फेरि प्रशासयन्त्रमा कार्यरत कर्मचारी निश्चित योग्यता र क्षमताको आधारमा प्रतिस्पर्धाको कसीमा खरो उत्रेर सेवा प्रवेश गरेको वर्ग हुनाले निश्चित योग्यता विना निर्वाचनद्वारा विजयी भएका जनप्रतिनिधिहरुभन्दा कार्यदक्षतामा अवश्य पनि अगाडि हुन सक्छन् । यसबाट प्रशानसयन्त्रले नीतिगत तहमा पु¥याउने भूमिका अवश्य पनि राजनीतिक वर्गको भन्दा कम हुँदैन ।
सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा गर्ने क्रममा राष्ट्रिय आय, जनसांख्यिक स्थिति, राष्ट्रिय उत्पादन, लगानी, उपभोग र बचत, सरकारी खर्च, विदेशी ऋण अनुदान आदि कुराको अध्ययन र विश्लेषण गरी आन्तरिक र बाह्य स्रोतबाट आर्थिक स्रोत जुटाउने गरी सार्वजनिक नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने अवस्थासमेत पर्दछ । यस क्रममा प्रशासनयन्त्रको माध्यमबाट तथ्यांकहरुको संकलन, विश्लेषण र व्याख्या गरी सबै क्षेत्रको स्थिति छर्लङ्ग पारिन्छ । यसरी प्रशासकीय निकायहरुबाट प्रशोधित तथ्यांकहरुको माध्यमबाट सरकारको तीनओटै अंगहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रबाट तर्जुमा गरिने नीतिहरुमा नीतिगत निर्णय गर्न सघाउ पुग्दछ । प्रशासनकै माध्यमबाट राष्ट्रमा नीति निर्माण योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गरिने हुनाले नै हामीले कुनै नीतिमा केही त्रुटि देखिएमा सरकार या प्रशासनलाई दोष लगाउन पुग्छौ । यसै सिलसिलामा सरकार भए पो, या प्रशासन भए पो भन्ने कुराहरुसमेत व्यक्त हनुे गर्दछन् । सार्वजनिक सरोकार निहित रहेका शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जनसंख्या, संकलन सिंचाई, खानेपानी आदि क्षेत्रमा निर्माण हुने नीतिको लागि आवश्यक पर्ने तथ्यांक संकलन गर्ने, व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्ने गरी प्रशोधित तथ्यांक नीति निर्माणको प्रयोजनार्थ नीतिगत तह समक्ष उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी प्रशासयन्त्रकै हातमा रहेको छ ।
कुनै पनि आयोजना वा कार्यक्रमहरुको संचालन गर्ने, समन्वय गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र विभिन्न क्रियाकलापहरुको सुप्रबन्ध मिलाउने काममा प्रशासनिक कर्मचारीहरुको अंह भूमिका रहन्छ । प्रशासनका यस्ता मूलभूत पक्षहरुको बारेमा यथेष्ट मात्रामा समायोजना गरी कार्यान्वयनको क्षेत्रमा तीव्रता ल्याउन नसकिएमा सार्वजनिक नीति निर्माण विश्लेषण तथा कार्यान्वयनको क्षेत्र अुधरो हुन जाने हुँदा यस प्रकारका खाली खोल्सा पूरा गरी पूर्णता प्रदान गर्न प्रशासकीय पदाधिकारीहरुको नै गहन दायित्व रहन्छ ।
देशमा शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था र अमनचयन कायम राखी प्रशासनलाई सेवामूलक, विकासमुखी र जनमुखी बनाई विकासको गतिलाई अगाडि बढाउने माध्यम सार्वजनिक नीतिहरु नै भएको र देशमा निर्माण गरिने सार्वजनिक नीतिको लागि आवश्यक भूमिका र सहयोग प्रदान गर्ने र तर्जुमा भएका नीतिहरुको लेखाजोखा र मूल्यांकन गरी भावी नीतिको निमित्त सरकारलाई मार्गदर्शन प्रदान गर्ने संयन्त्र नै प्रशासन हुनाले यस यन्त्रको कार्यशैलीको आधारमा नै देशका नीति तथा योजनाहरुको मूर्तरुप लिन सक्छन् ।
सार्वजनिक प्रशासनको क्षेत्रमा विविधीकरण र विस्तार हुँदै गएको वर्तमान समयमा प्रशासनिक कामकाजहरु बहुआयमिक हुँदै गइरहेका र आजको लोक कल्याणकारी राज्यमा सार्वजनिक प्रशासनले राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षिक, नैतिक र व्यवहारिक परिवर्तन गर्ने एउटा अंग वा सन्देशबाहेकको रुपमा स्थापित गर्नूृपर्ने अवस्था आइपरेको र त्यस्तो कार्य उपयुक्त प्रविधिको प्रयोग गरी समुचित, सार्वजनिक नीतिमार्फत गर्न सकिने र ती नीतिसम्बन्धी चातूर्दिक ज्ञान, सीप र क्षमताले पूर्णवर्ग कर्मचारीतन्त्र हुनाले नीतिगत कुराको सर्वाङ्गिण पक्षमा प्रशासनयन्त्रको भूमिकामा अझै विस्तार हुँदै गएको छ ।
निष्कर्ष
देशको बौद्धिक जमातले बौद्धिकता बाँड्दा समाजलाई चेतना दिने हुर्नुपर्दछ । राष्ट्रलाई एउटा प्रष्ट मार्गनिर्देशन गरेको हुर्नुपर्दछ । अनिमात्र त्यो समाज, देश र आम देशवासीका लागि मार्गनिर्देश गर्ने, आफ्नो प्रभावकारी पहिचान बनाउन सक्ने हुन्छ । यो देशको बौद्धिक जमातको स्थिति कस्तो छ भने गलत सन्देश प्रवाहित गर्ने, सस्तो लोकप्रियता, सम्मान, अवसर पाउने मनस्थितिबाट ग्रस्त भएर जनतालाई भ्रममा पारिरहेको छ । राजनीतिक दलका नेताहरुलाई पनि गलत बाटोमा लाग्न अभिप्ररित गरिरहेको छ । ठूला साना दलमा देखिएको अन्तरकलह र अन्तरसंर्घषमा बौद्धिक जमातकै निर्देशनले बिरालो र श्राद्धको संस्कृतिसम्म पुगिसकेको छ । यही संस्कृतिजन्य संस्कारले दलहरुलाई विभाजनको संघारमा ल्याइदिएको छ । यदि यस्तो भइदियो भने शान्ति र संविधान धरापमा पर्ने मात्र हैन जनताका इच्छा आकांक्षामाथि बज्रप्रहार हुनेछ । वास्तवमा भन्नुपर्दा बौद्धिक जमातको अवसरवादिताको विपन्न मानसिकता नै राजनीति विषाक्त हुनुको कारण बन्न गएको छ । यदि बौद्धिक जमातको विचारमा दृढता र अवसरवादी संस्कारमा तत्काल परिवर्तन आउने हो भने धेरै हदसम्म राजनीतिक संरचना र संस्कारमा सुधार आउने कुरालाई नकार्न सकिदैन । यदि बौद्धिक समाज देश र देशवासीको उत्थान तथा सुसंस्कृतिका लागि आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक विकृति र विसंगतिको विरुद्ध कम्मर कसेर लाग्ने साहसिक काम थालनी गर्ने हो भने देशले काँचुली र्फेन समय लाग्ने थिएन । यही हुन नसकेकाले विकास निर्माण अवरुद्ध हुन गएको छ । बौद्धिक जमात प्रभावहीन हुन गएको छ ।
आर्थिक र सामाजिक नीति निर्माण गर्दा प्रतिफल पाउने तत्वहरुको सरकारलाई जानकारी गराइदिने र त्यसमा विशेष ध्यान दिन सरकारलाई सचेत गराउने काम बौद्धिक जगतको नै हुन्छ ।