विषय प्रवेश
प्रत्येक व्यक्तिसँग विचार स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकार छ । बिना कुनै हस्तक्षेप मत वा विचार मान्ने, राख्ने वा ग्रहण गर्ने र कुनै सीमाको बन्देजबिना कुनै पनि माध्यमद्वारा सूचना र विचार खोज्न पाउने र फैलाउने अधिकार प्रत्येक व्यक्तिलाई हुनेछ ।१
माथि उल्लेखित यी वाक्यले प्रष्ट बनाएको छ, कि यस संसारमा रहेका हरेक व्यक्तीलाई सूचना सम्प्रेसन गर्न र ग्रहण गर्न कुनै बन्देज हुने छैन । यो परिभाषाले यति ठुलो रूप लिएको छ कि यस राष्ट्रमण्डल अन्तर्गत रहेका हरेक राज्य र सरकारले सूचना आफ्नो लागि नभई सर्वसाधारण जनताको लागि व्यवस्थापन गर्ने हो र यसका लागि सार्वजनिक निकायहरूले त्यस सूचनामा सर्वसाधारणको पहुँच उपलब्ध गराउनुपर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता राखिएको छ ।
हाल विश्वका करिब ७५ राष्ट्रमा राज्य र सो अन्तर्गत स्थापित सार्वजनिक निकायहरूसँग रहेका सूचनामा सर्वसाधारण जनताको पहुँच बढाउनका लागि ती निकायहरूलाई उत्तरदायी बनाउने कानुन समेत लागू भएको छ ।
नब्बेको दशकसम्म आईपुग्दा विश्वभरीका १३ राष्ट्रमा मात्र यस किसिमको कानुनी व्यवस्था रहेको थियो तर जनताको आवश्यक्ता र बृहत प्रजातान्त्रिकरणको परिवेशमा अन्य मुलुकहरू पनि यसको कार्यान्वयनको लागि अग्रसर भएको पाउँछौ ।
नेपालमा सन् २००७ अर्थात वि.सं.२०६४ देखि सूचनाको हक सम्बन्धी कानुन व्यवस्था गरेको पाईन्छ । सूचनाको हकले विशेषत सरकारले हर हालतमा जनताको सेवा गर्नुपर्छ, जनता सूसूचित हुन पाउँनुपर्दछ अनि मात्रै समाजको विकास हुन्छ, त्यस देशको विकास हुन्छ भन्ने मान्यतामा आधारित रहेको छ । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रको धारा १९ ले सूचनालाई प्रजातन्त्र अर्थात लोकतन्त्रको प्राणवायुको रूपमै व्याख्या गरेकोबाट यसको महत्व अझ स्पष्ट हुनपुगेको छ ।
दुई दशकअघि एकजना राजनीतिक चिन्तक रूपचन्द्र विष्टले मान्छेलाई आलोचक र जागृत बनाउन तथा हरेक काम कुरा बुझेर मात्र गर्न ‘थाहा आन्दोलन’ चलाएका थिए । वास्तवमा ‘थाहा’ आन्दोलन सर्वसाधारण जनताको सूचना अधिकारको आन्दोलनको शुरूवातको एक रूप थियो ।
२०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले नेपाली जनतालाई साँच्चै नै यो देशको मालिक हुने अवस्थामा काँहासम्म पु¥यायो त्यो भावीका दिनहरूले अवश्य पनि बताउनेछन तर आन्दोलनले उत्कर्ष रूप लिनुमा पनि सूचनालेनै प्रमुख भूमिका खेलेको पाईन्छ ।
तत्पश्चात प्राप्त उपलब्धीका आधारमा अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ पारित गरेर सरकार र सार्वजनिक निकायका सबै कामकाजको बारेमा जनताले जान्न पाउने बाटो खोलिदिएको छ । तर कानुनले बाटो मात्र खोलेको छ कार्यान्वयनका लागि पहल भने खासै गरेको अवस्था देखिँदैन ।
सूचनाको अधिकार, जनताको अधिकार हो भन्ने बोध ती निकायले भित्रैदेखि नगरेसम्म र जनता आफ्नो अधिकारबारे सचेत नभएसम्म सूचनाको हकको कार्यान्वयन हुन फलामको चिउरा चपाउनु जस्तै कठिन छ ।
एक्काईसौं शताब्दी सूचना र सञ्चारको युग हो । आजको विश्वमा सूचनाको हक मौलिक अधिकारको रूपमा स्थापित हुन पुगेको छ । सूचना र संचारको विकासले तीव्र गति लिईरहेको अहिलेको विश्वको तुलनामा हाम्रो देश सूचना र सञ्चारका हरेक दृष्टीकोणबाट निकै पछि परेको यथार्थ एकातिर छ भने अर्काेतिर सूचनाको हकका सम्बन्धमा हाम्रो देशमा सूचना दिने र लिने पद्धतीको विकास खासै नभएको देखिन्छ । तर पनि विश्वभर बर्षेनी २८ सेप्टेम्बरका दिन सूचनाको हकलाई “थाहाँ दिवस”को रूपमा मनाउने परम्परालाई हामी काहाँ पनि औपचारिक र अनौपचारिक कार्यक्रमहरूको आयोजना गरेर निरन्तरता भने दिईएको छ ।
सूचनाको हकले आधुनिक पत्रकारिता तथा संचार जगतको विकासमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकोछ । विश्व सन्दर्भमा हेर्ने हो भने पछिल्लो पटक सूचनाकै तथ्यलाई लिएर अष्ट्रेलियाको एक अनलाईन मिडिया विकिलीक्सले मच्चाएको सनसनी र बेलायत बाट प्रकाशित हुने अति लोकप्रिय पत्रिका न्युज अफ द वल्डसँग सम्बन्धित घट्नाले विश्वभरमै तहल्का मच्चाएको तथ्य हाम्रो सामु छ ।
यदाकदा सुन्ने गरिन्छ, सूचनाको हक भनेको पत्रकारको लागि मात्र बनेको हो, तर वास्तविकता त्यसो होईन । आधुनिक लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई बोल्ने, लेख्ने हक तथा स्वतन्त्र प्रेस भएर मात्र पुग्दैन, राज्यको प्रत्येक निर्णय र त्यस्तो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रियामा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न उनिहरूलाई सूचनाको अधिकार हुनुपर्दछ । नेपालमा सूचनाको हक सम्बन्धि कानुन ल्याउनमा पत्रकार जगतले निर्वाह गरेको अग्रणी तथा सक्रिय भूमिकाले गर्दा पनि धेरैजसोलाई यो पत्रकारकै अधिकार हो कि भन्ने भान पर्न गएको छ । तर यो पत्रकार मात्रको नभई प्रत्येक नेपाली नागरिकको अधिकार हो ।
के हो त सूचनाको हक भनेको
नेपाली भाषामा सूचना भन्नाले जानकारी, समाचार, तथ्य, तथ्याङ्क, अभिलेख आदिलाई जनाउँदछ । तर यी सवै सूचनाहरू सूचनाको हकसम्बन्धी कानुनको विषयबस्तु हुन सक्छन भन्ने हुँदैन । सार्वजनिक निकायले कस्ता सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्नका लागि ऐनले सूचनाको परिभाषा गरेको छ ।
परिभाषाअनुसार “सूचना” भनेको सार्वजनिक निकायबाट सम्पादन हुने वा भएको सार्वजनिक महत्वको निर्णय वा काम, सो कामका सम्बन्धमा भएका कारवाही वा निर्णयसँग सम्बन्धित कुनै लिखित, सामग्री वा जानकारी आदि हो ।
त्यस्तै सूचनाको हक भनेको सार्वजनिक निकायमा रहेको व्यक्तिगत वा सार्वजनिक महत्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार हो । हरेक जनताले समाज व्यवस्था, राज्य तथा विश्व व्यवस्थाका बारेमा थाहाँ पाउँनुपर्दछ । सवै विषय थाहाँ पाएपछि मात्र व्यक्तिले आफ्नो भूमिका सशक्तरूपमा निर्वाह गर्न सक्दछ भन्ने मान्यताकै आधारमा यो हकलाई जनताको नैसर्गीक हकका रूपमा लिइएको हो ।
सूचनाको हक सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
सूचनाको हक संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलीक हक हो । यो हक प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई प्राप्त छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा व्यवस्था गरिएको यस हकअन्तर्गत नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेको आफूसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक महत्वका सूचना प्राप्त गर्न सक्छन् । संवैधानिक हक प्रदत यसका लागि छुट्टै कानुनको निर्माण गरिएको छ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ नै त्यो कानुन हो । यस ऐनको विस्तृत व्याख्या सहित उचित कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हक सम्बन्धी नियमावली २०६५ पनि लागू भईसकेको छ । यस कानुनको मूल उद्देश्य राज्यका काम कारवाही लोकतान्त्रिक पद्धति अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाउने, राज्यलाई नागरिकप्रति जवाफदेही र जिम्मेवार बनाउने, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा आम नागरिकको सरल र सहज पहूँच बनाउने, राज्य र नागरिकको हितमा प्रतिकूल असर पार्ने सम्वेदनशिल सूचनाको संरक्षण गर्ने र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउने रहेको छ । यो ऐन अन्तरिम व्यवस्थापिका संसदबाट २०६४ साउन २ गते पारित भई साउन ५ गते सभामुखबाट प्रमाणिकरण भयो । त्यसको तीस दिन पश्चात अर्थात भदौ ३ देखि यो ऐन लागू भएको हो ।
सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को प्रस्तावनामा राज्यका काम कार्यवाही लोकतान्त्रिक पद्धती अनुरूप खुला र पारदर्शी बनाई नागरिकप्रति जवाफदेहि र जिम्मेवार बनाउन, सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्वको सूचनामा नागरिकको पहँुचलाई सहज बनाउन र नागरिकको सुसूचित हुने हकलाई संरक्षण र प्रचलन गराउनुपर्दछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । ऐनले उल्लेख गरेका सार्वजनिक निकायको रूपमा संविधान अन्तर्गतका निकाय, ऐनद्वारा स्थापित निकाय, नेपाल सरकारद्वारा गठित निकाय, कानुनद्वारा स्थापित सार्वजनिक सेवा प्रदायक संगठित संस्था वा प्रतिष्ठान, प्रचलित कानुन बमोजिम दर्ता भएका राजनीतिक दल तथा संगठन, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल सरकार वा विदेशी राष्ट्र वा अन्त्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाबाट रकम प्राप्त गरेर संचालन भएका गैरसरकारी संघ–संस्थाहरू, नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा अनुदानमा संचालित वा नेपाल सरकारको अनुदान प्राप्त संगठित संस्था र नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वजनिक निकाय भनी तोकेका अन्य निकाय वा संस्थाहरू बुझाउँछन् ।
ऐनको दफा ३ (२) मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई ती सार्वजनिक निकायहरूमा रहेका सार्वजनिक महत्वका सूचना माग्ने र पाउने अधिकार दिएको छ । माग गरिएको सूचना सम्भव भएसम्म माग भएको स्वरूपमानै उपलब्ध गराउनुपर्दछ भन्ने कुराको समेत ग्यारेन्टी गरेको छ । ती निकायमा रहेको कुनै लिखित, सामग्री वा सो निकायको काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्ने, त्यस्तो लिखितको प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त गर्ने, सार्वजनिक महत्वको निर्माण कार्य भइरहेको स्थलको भ्रमण र अवलोकन गर्ने, कुनै सामग्रीको प्रमाणित नमूना लिने वा कुनै पनि किसिमको यन्त्रमा राखिएको सूचना त्यस्तो यन्त्रमार्फत प्राप्त गर्ने अधिकार समेतलाई जनाएको छ ।
ऐनको परिच्छेद २ को सूचनाको हक र सूचना प्रवाह सम्बन्धी व्यवस्थाको खण्ड (३) उपखण्ड (क,ख,ग) मा गोप्य सूचनाको बारेमा स्पष्ट परिभाषित गरिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा सार्वजनिक शान्ति सुव्यवस्था वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा गम्भीर खलल पार्ने, अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने, आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा बौद्धिक सम्पतीको सु–सम्बन्धमा प्रत्यक्ष रूपमा खलल पार्ने, व्यक्तिगत गोपनियता र व्यक्तिको जीउ, ज्यान, सम्पति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउँने तर त्यसरी सूचना प्रवाह नगर्नु पर्ने उचित र पर्याप्त कारण भएकोमा बाहेक यस्तो सूचना प्रवाह गर्ने दायीत्वबाट सार्वजनिक निकाय पन्छिन पाउने छैन भन्ने व्यस्था गरिएको छ ।
हरेक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीको व्यवस्था गरिनुपर्ने व्यवस्था समेत ऐनले गरेको छ । यदि ती सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारीको छुट्टै व्यवस्था छैन भने सो निकायका प्रमुखले जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने हुन्छ वा सो निकाय भित्रको कुनै शाखालाई सो जिम्मेवारी दिईएको हुन्छ । तोकिएको अधिकारीले सूचना माग्न आउने व्यक्तिलाई सहज रूपमा सहयोग समेत गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रीय स्तरमा समेत कानुनले दिएको यो व्यवस्थालाई कार्यान्वयन पक्षमा लान सकिरहेको अवस्था छैन । ढिलासुस्ती हुनुमा स्थानीय स्तरदेखिनै जनताले आवाज नउठाएर पनि हो ।
कार्यान्वयन पक्ष
सूचनाको हक सम्बन्धी विधेयक पास भई कार्यान्वयनका लागि जारी गरिएको करिब ६ बर्ष वितिसक्दा पनि यसको कडाईका साथ कार्यान्वयनको लागि खासै पहल भएको देखिँदैन । सुचना प्रवर्धन तथा यस सम्बन्धी व्यवस्था भएका कानुनी प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न सन २००८ जुन १४ मा राष्ट्रिय सुचना आयोग समेत गठन भएको छ । केवल कानुन बनाएर मात्रै जनताको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ भन्ने कुरा बेकार सावित भएको छ । यदि बनाईएका कानुनलाई सही रूपमा कार्यान्वयनका लागि अगाडि सार्ने हो भने त्यसका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नु जरूरी हुन्छ ।
सुचनाको हकको सन्दर्भमा हेर्दा विभिन्न संयन्त्रहरू निर्माण भए पनि कार्यान्वयन फित्तलो देखिएको छ । ग्रामीण स्तरका जनताले अनुभूति गर्ने कानुनी व्यवस्था भएपनि त्यस स्तरसम्मका संयन्त्रको अझ खाँचो टडकारो देखिएको छ । केही पूर्वाधार भएपनि केहीको खाँचो अझ पनि खट्कीरहेको छ नत्र भने यत्तिका बर्ष वितिसक्दा पनि यती महत्वपूर्ण अधिकारमुखी सवाल किन मौन भएर बसेकोछ त ? प्रश्न उठ्छ ।
स्वतन्त्ररूपमा स्थापित राष्ट्रिय सूचना आयोगले अधिराज्यव्यापी रूपमा संयन्त्र निर्माण गर्न सकेको छैन । तरल राजनीतिक अवस्थाका कारण यसलाई जोड दिने कुनै राजनीतिक ईच्छा शक्ती अहिले सम्म देखापर्न सकेको छैन । एकातिर देशकै बहुचर्चित भ्रष्टाचार मध्येको एक सुडान घोटालाका बहुपाटाहरू देखापरिरहेका छन भने अर्काेतिर देशकै एक छेउमा निरीह जनता निशुल्क पाउनुपर्ने औषधि सिटामोल बारे जानकारी नपाएर अकालमै ज्यान गुमाउनुपरेको अवस्था छ । सूचना आयोगसँग सार्वजनिक निकायहरूलाई सूचनाको हकलाई लागू गर्न, गराउन कानुनी शक्ती हुँदाहुँदै पनि निरिह सावित भएकोछ । सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ ले प्रत्येक सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकृत नियुक्त गरी त्यस निकायसँग सम्बन्धीत सार्वजनिक सूचनाहरू सर्वसाधारण जनताका लागि अनिवार्य सम्प्रेशन गर्नुपर्ने प्रावधान राखेको भएतापनि व्यवहारमा हालसम्म देखिएको छैन ।
नागरिक समाजले सूचनाको अधिकारबाट धेरै ठुलो आशा अपेक्षा गरेका थिए र सोही बमोजिम जनतालाई आश्वासन समेत बाँडेका थिए तर कार्यान्वयन पक्ष फित्तलो भएपछि नागरिक समाज पनि मौन बसेको छ ।
यदाकदा केही गैससहरूले यस बारेमा दवाव सिर्जना गरेको भएतापनि सुन्नेले नसुनेको झै गरेपछि कसको के लाग्छ र । नेपालमा जतिसुकै कडा भन्दा कडा कानुन बनेता पनि यसलाई लागू गर्ने निकायको ईमान्दारिता नभएपछि फित्तलो सावित हुने परम्परा विगत देखिनै देखापरिरहेको कुरा विद्वानहरूले बहसकै रूपमा उठाएका छन् । उदाहरणकै लागि लिउँ , २०४७ को संविधानलाई उत्कृष्ट संविधान भनिएको थियो तर शासकहरूले यसको कार्यान्वयनमा ईमान्दारिता नदेखाएकै कारण जनताले यसलाई मिल्काएका हुन । अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरी फेरि त्यस्तै स्थिति नदोहोरिएला भन्न सकिन्न ।
सूचनाको हक सम्बन्धी बनेको ऐनकै आधारमा सार्वजनिक निकायहरूसँग सूचना माग गर्दा भएका केही घटनाहरूलाई हेर्दा पनि यसको कार्यान्वयन पाटोको अवस्था बारे स्पष्ट हुन सक्छौ, हेरौं केही उदाहरणहरू
१) फ्रिडम फोरमले २०६४ साल असोज २८ गते निर्वाचन आयोगका सूचना अधिकारी समक्ष संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि कुन कुन शिर्षकमा के कति रकम उपलब्ध गराएको भन्ने बारेमा जानकारी मागेको थियो ।
दातृ संस्थाहरूले निर्वाचन आयोगलाई संविधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गराउनका लागि प्राविधिक सहयोगको जानकारी, दातृ संस्थाहरू तथा सरकारी संस्था वा अन्यलाई के कति रकम एवं सामग्री कुन कुन प्रयोजनका लागि उपलब्ध गराएको थियो ? सोको जानकारी र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दलहरूको समर्थनको हस्ताक्षर आदि प्रकृतिका सूचनाहरूको माग गरेको थियो ।
तर यसको जवाफमा निर्वाचन आयोगले एउटा कागजमा टिपोटको रूपमा ३३६ स्थानबाट आर्थिक कारोवार भएको, १४१ स्थानबाट खर्चको जानकारी आएको, दातृ संस्थाहरूबाट कुनै आर्थिक सहयोग प्राप्त नभएको र दलहरूको समर्थनमा भएको हस्ताक्षर दिन नमिल्ने गोप्य छ भनी जवाफ दियो । तर फ्रिडम फोरमको दोस्रो प्रयासमा मात्र केही सुचना भने प्राप्त भएको थियो ।
२) केहि वर्ष अगाडि शंकरदेव क्याम्पसका एक विद्यार्थीले आफ्नो परीक्षामा अनपेक्षित नम्बर आएको भन्दै त्रिविविसँग उत्तरपुस्तिकाको प्रतिलिपी माग गरे । आयोगले सो को प्रतिलिपी दिनु भनी त्रिविविलाई आदेश जारी गरे पनि त्रिविविले भने दिन मानेन ।
३) केहीवष अघि हत्या गरिएका पत्रकार जेपी जोशीको हत्याको छानविन गर्न गठित समितिले गरेको खर्चको विवरण बिल भर्पाई सहित माग गरे पत्रकार रामजी दाहालले तर गृह मन्त्रालयले शुरूमा दिन मनेन तर पटक पटक दौडधुप पछि दिईएको थियो । छानविन समितिले करिब ३१ लाख रूपैया खर्च गरेको रहेछ ।
४) केहीवर्ष अधि कोशी नदीको बाँध फुटेर विस्थापित भएका हजारौं सर्वसाधारणका लागि देशी र विदेशीहरूबाट सहायता रकम प्राप्त भए पनि उनिहरूले राहत पाउन सकेनन । यो विषयमा सरकारसँग प्राप्त रकमको बारेमा फ्रिडम फोरमले विवरण माग ग¥यो, करिब चार अर्ब भन्दा बढी रकम जम्मा भएको जानकारी सरकारले दियो अनि मात्र यो सूचना सार्वजनिक गरियो । यो थाहा भएपछि त्यहाँका जनताले आफ्ना लागि प्राप्त भएको रकमको सहयोग आफुलाई चाहिन्छ भन्दै कडा आन्दोलनमा उत्रिए । पछि सरकार उनीहरूलाई राहत दिन बाध्य भयो । सूचनाको हक बारे कानुनी व्यवस्था नभएको भए सायद सहयोग रकमको चरम दुरूपयोग हुने थियो ।
ऐनको दफा ५–(३) ले ऐनद्वारा तोकिएका हरेक सार्वजनिक निकायलाई आफ्ना सम्पूर्ण काम कारवाही हरेक तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्छ भनेको छ । तर नेपालमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी निकायले ऐनको यो प्रावधानको बेवास्ता गरेकाछन् । यसको नियमित अनुगमनको कल्पना राज्यले हाल सम्म पनि गर्न सकेको छैन । केवल राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न बनेका सरकार पारदर्शी हुने त कुरै भएन, अझ नागरिक समाज र राष्ट्रिय सूचना आयोग मौन ब्रत भई बसेको छ । सरकारलाई झकझक्याउन सकिरहेको छैन ।
छिमेकी मुलुक भारतमा समेत यो ऐन आएको लामो समय भएको छैन । तर त्यहाँको कार्यान्वयनको स्थिती यहाँको भन्दा अली फरक छ । नागरिक सचेत भएका छन् । करिब दुई बर्षको अनुसन्धानको क्रममा त्यहाँका करिब ५० लाख नागरिकले सरकारी निकायसँग सूचना मागेको तथ्याङ्क छ । सूचना माग्ने काममा जनतालाई जागरूक बनाउन त्यहाँका नागरिक समाजसँग सम्बद्ध संघसंस्था आयोग लगायत दिनरात अभियाननै संचालन गरेकाछन् । सरकारले पनि ऐन कार्यान्वयन भएको नभएको अनुगमन गर्नका लागि निकायनै तोकेकोछ । प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहने गरी गृहमन्त्रालयले त्यसको अनुगमन गर्छन । नेपालमा भने यस सम्बन्धी व्यवस्थाको बारेमा कुनै चासो समेत लिईएको छैन । यहाँका सरकारी निकाय, सार्वजनिक निकायहरू सक्दो सूचना लुकाउन चाहन्छन् र आफुखुसि अपव्याख्या गरिरहेका हुन्छन् । सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूनै यस बारेमा अनिभिज्ञता प्रकट गरिरहेका हुन्छन् । यदाकदा सर्वसाधारणले सूचना मागिहाले पनि हप्कीदप्की गरेर टार्ने गरेकाछन् । आयोग गठन भएको करिब ६ बर्ष वितिसक्दा पनि सूचना माग गरेको बारे करिब ९०–१०० वटा मात्र उजुरी पर्नु कार्यान्वयन पक्षको फितलोपनाको उदाहरण हो ।
सुचनाको हकसम्बन्धी ऐतिहासिक प्रावधानहरु
हाल राज्य सञ्चालनको प्रमुख कानुनको रूपमा रहेको अन्तरिम संविधान २०६३ को संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम धारा २७ मा सुचनाको हकको प्रत्याभूति रहेको छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने व्यवस्था रहेको थियो । सुचनाको हक नागरिकलाई मात्र हुने न की त्यो संघसंस्था वा गैर नागरिकलाई नहुने अधिकार हो । तर कानुनद्धारा गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई कर लगाएको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था समेत रहेको थियो । साथै धारा २८ मा गोपनियताको हक अन्तरगत कुनै पनि व्यक्तिको जीउज्यान, आवास, सम्पत्ति, लिखित तथ्याँक, पत्राचार, चरित्रसम्बन्धी कुराहरू को गोपनियता कानुनद्धारा तोकिएको अवस्थामा बाहेक अनतिक्रम्य हुनेछ भन्ने उल्लेख थियो ।
०४७ सालभन्दा अगाडि सुचनाको हकको इतिहासलाई नियाल्दा वि.सं. २०१९ सालमा जारी नेपालको संविधान २०१९ ले वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको हकको उल्लेख गर्दै राजनैतिक दल वा दलगत संघसंस्था खोल्न नपाईने तर संविधानको अधिनमा रही स्वतन्त्रताको हकको प्राप्ति हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । त्यस्तै गरी नेपाल अधिराज्यको संविधान २०१५ मा वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिनुका साथै शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने, नेपालीको सुरक्षा, नेपाल र अन्य राष्टहरूसंँको सम्बन्ध, नागरिकको सदाचार, स्वास्थ्य तथा आर्थिक हित, नैतिकता कायम राख्ने आदि विषयमा कानुन बनाउने व्यवस्था उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी नै वि.स. २००७ सालको अन्तरिम शासन विधानले नेपाली जनतालाई वाक तथा प्रकाशन स्वतन्त्रतासहित विभिन्न मौलिक अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै वि.संं.२००४ सालको नेपाल सरकारको वैधानिक कानुनले सर्वप्रथम प्रेस र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूति गरेको थियो ।
सूिचनाको हक कानुन कार्यान्वयनमा सार्वजनिक निकायको दायित्व
ऐन बमोजिम प्रत्येक सार्वजनिक निकायले नागरिकको सूचनाको हकको सम्मान र सरंक्षण गर्नु गराउनु पर्नेछ । नागरिकको सूचनाको सम्मान र संरक्षण गर्न गराउन सार्वजनिक निकायको दायित्व किटान गरिएको छ । जसअनुसार सूचना वर्गीकरण र अद्यावधिक गरी समय समयमा सार्वजनिक, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने गराउने, सूचनामा नागरिकको पहँुच सरल र सहज बनाउने, आफ्नो काम कारवाही खुला र पारदर्शी रूपमा गर्ने, आफ्ना कर्मचारीको लागि उपयुक्त तालीम र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने र सार्वजनिक निकायले सूचना सार्वजनिक, प्रकाशन वा प्रसारण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय भाषा तथा आमसञ्चारका माध्यमबाट गर्न सक्ने व्यबस्था रहेको छ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी सिद्धान्तहरु
सूचनाको हकसम्बन्धी सिद्धान्तहरूको विषयमा विवेचना गर्दा विभिन्न सिद्धान्तहरूलाई विश्वव्यापी मान्यता प्रदान गरिएको पाइन्छ । जसअन्तरगत सूचना अधिकतम खुला हुनुपर्ने, सार्वजनिक महत्वको सूचना अनिवार्य प्रकाशन गर्नु पर्ने, सूचनाको पहुँच सरल र सहज हुनुपर्ने, प्रकाशित नगरिने सूचना अपवादको रूपमा मात्र हुनु पर्ने, सूचना प्राप्तिको लागत न्युनतम हुनुपर्ने, सार्वजनिक निकायको बैठक खुला हुनु पर्ने, सूचनाको हकसम्बन्धी बाझिएका कानुन खारेज हुनु पर्ने जस्ता व्यवस्था र यी विरुद्धका काम भए न्यायिक उपचारको व्यबस्था हुनु पर्ने, सूचना प्रवाह नगर्ने संस्कृति विरुद्ध सशक्त नागरिक समाज तथा संचार जगतको सशक्तिकरण गर्नु पर्ने आदि पर्दछन ।
सूचनाको अद्यावधिक र स्वत सार्वजनिकीकरण
ऐनको दफा ५ को (३) अनुसार तयार गर्नु पर्ने विवरण, सार्वजनिक निकायले आफ्ना निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गर्नुपर्छ । सार्वजनिक निकायले सम्भव भएसमम यो ऐन लागू हुनुभन्दा कम्तिमा २ वर्ष अघिसम्मका आफ्ना निकायसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने हुन्छ । सार्वजनिक निकायले आफ्ना निकायसँग सम्बन्धित स्वरूप र प्रकृति, निकायको काम, कर्तव्य र अधिकार, निकायमा रहने कर्मचारी संख्या र कार्य विवरण, निकायबाट प्रदान गरिने सेवा, सेवा प्रदान गर्ने निकायको शाखा र जिम्मेवार अधिकारी, सेवा प्राप्त गर्न लाग्ने दस्तुर र अवधि, निर्णय गर्ने प्रक्रिया र अधिकारी, निर्णयउपर उजुरी सुन्ने अधिकारी, सम्पादन गरेको कामको विवरण, सुचना अधिकारी र प्रमुखको नाम र पद, ऐन नियम, विनियम वा निर्देशिकाको सूची, आम्दानी खर्च तथा आर्थिक कारोवारसम्बन्धी अद्यावधिक विवरण लगायत सूचना प्रत्येक तीन तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकार
कुनै सूचना प्राप्त गर्न चाहने नेपाली नागरिकले त्यस्तो सूचना प्राप्त गर्नुपर्ने कारण खुलाई सम्बन्धित सूचना अधिकारीसमक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । निवेदन प्राप्त भएमा सूचना अधिकारीले तत्काल उपलव्ध गराउन सकिने प्रकृतिको सूचना भए तत्काल र तत्काल उपलव्ध गराउन नसकिने प्रकृतिको सूचना भए निवेदन प्राप्त भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निवेदकलाई सूचना उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । तत्काल सूचना उपलव्ध गराउन नसकिने भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारणसहितको जानकारी तुरुन्त निवेदकलाई गराउनु पर्नेछ । सूचना अधिकारीले कुनै व्यक्तिको जीउ ज्यानको सुरक्षासँग सम्बन्धित सूचना माग गरेको रहेछ भने त्यस्तो सूचना माग गरेको चौबीस घण्टाभित्र निवेदकलाई उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । सूचना अधिकारीले निवेदकद्वारा माग भएको सूचना सम्भव भएसम्म माग भएको स्वरूपमानै उपलव्ध गराउनु पर्नेछ । निवेदकले माग गरेको स्वरूपमा सूचना उपलव्ध गराउँदा सूचनाको स्रोत बिग्रने, भत्कने वा नष्ट हुने संभावना भएमा सूचना अधिकारीले सोको कारण खोली उपयुक्त स्वरूपमा निवेदकलाई सूचना उपलव्ध गराउन सक्नेछ । कुनै व्यक्तिले कुनै लिखत, सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकन गर्नका लागि निवेदन दिएको भए सूचना अधिकारीले निवेदकलाई त्यस्तो लिखत, सामग्री वा काम कारबाहीको अध्ययन वा अवलोकनको निमित्त मुनासिव समय उपलव्ध गराउन सक्नेछ भने कुनै नागरिकले सूचना माग गरी निवेदन दिएमा निवेदन जाँचवुझ गर्दा निवेदकले माग गरेको सूचना आफ्नो निकायसँग सम्बन्धित नदेखिएमा सूचना अधिकारीले सो कुराको जानकारी तुरून्त निवेदकलाई दिनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
सूचनाको वर्गीकरण समिति
ऐनको दफा २७ अनुसार नेपाल सरकारको मुख्य सचिव अध्यक्ष रहने गरी सम्बन्धित मन्त्रालय सचिव सदस्य र विषयवस्तुसँग सम्बन्धित विज्ञ सदस्य रहने गरी तीन सदस्यीय सूचनाको वर्गीकरण समिति गठन हुने र समितिद्वारा संरक्षण गर्न सकिने सूचनाको वर्गीकरण (संशोधित नियमावली अनुसार) गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । वर्गीकरण गर्दा वर्गीकरणको आधार र कारण खुलाउनु पर्ने छ भने समितिले वर्गीकरण गरेपछि राष्ट्रिय सूचना आयोगलाई जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
सूचनादाताको संरक्षण
ऐनको दफा २९ अनुसार सार्वजनिक निकायमा भएको वा भैरहेको वा हुनसक्ने भ्रष्टाचार, अनियमितता र प्रचलित कानुनबमोजिम अपराध मानिने कुनै कार्यको सूचना दिनु सम्बन्धित सार्वजनिक निकायका कर्मचारीको दायित्व हुनेछ । यस्तो सूचना दिने सूचनादाताको पहिचान गोप्य राख्नु सूचना प्राप्तकर्ताको कर्तव्य हुनेछ । यस्तो सूचना दिएको कारणले त्यस्तो सूचनादातालाई पदबाट मुक्त गर्न वा कुनै किसिमको कानुनी दायित्व वहन गराउने गरी सजाय गरिने वा हानि नोक्सानी पु¥याउन पाईने छैन । यस विपरीत हुने गरी सूचनादातालाई सजाय गरेमा वा हानी नोक्सानी पु¥याएमा सूचनादाताले सो निर्णय बदर गराउन क्षतिपूर्तिको माग सहितको उजुरी आयोगमा गर्न सक्नेछ ।
आयोगले जाँचबुझ गर्दा सूचनादातालाई पदमुक्त गरेको भए त्यस्तो निर्णय बदर गर्न र सूचनादातालाई कुनै नोक्सानी पुगेको रहेछ भने क्षतिपूर्ति भराउन समेत आदेश दिनसक्नेछ ।
तर दफा ३६ मा असल नियतले गरेकोे कामको बचाउ
यस ऐन मा अन्यत्र जुन सुकैकुरा लेखिएको भएता पनि प्रमुख वा सूचना अधिकारीले सूचना प्रवाह गर्ने सम्बन्धमा असल नियतले गरेको काम कारवाहीको सम्वन्धमा निजउपर कुनै प्रकारको मुद्दा चलाइने र निजलाई कुनै सजाय गरिने छैन भनी बचाउ राखिएको छ ।
सजायसम्बन्धी व्यवस्था
ऐनको दफा ३२ अनुसार सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले मनासिब कारण विना सूचना नदिएको वा दिन इन्कार गरेको, आंशिक रूपमा वा गलत सूचना दिएको वा सूचना नष्ट गरेको देखिएमा राष्टिय सुचना आयोगले त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई १ हजार देखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गरी त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारी विभागीय कारबाही हुने पदमा रहेको भए निजलाई विभागीय सजायको लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन सक्छ । त्यस्तै सार्वजनिक निकायको प्रमुख वा सूचना अधिकारीले समयमा दिनु पर्ने सूचना विना कारण समयमा उपलब्ध नगराई ढिलाई गरेमा जति दिन ढिलाई गरेको हो प्रति दिन दुई सय रूपैयाको दरले निजलाई जरिवाना हुन सक्ने ।
आयोगबाट विभागीय कारबाहीको लागि लेखी आएमा सार्वजनिक निकायले ३ महिनाभित्र त्यस्तो प्रमुख वा सूचना अधिकारीलाई विभागीय कारबाही गरी सोको जानकारी आयोगलाई दिनु पर्नेछ । यसैगरी कुनै व्यक्तिले सार्वजनिक निकायबाट प्राप्त गरेको सूचना जुन प्रयोजनको निमित्त प्राप्त गरेको हो सोही प्रयोजनको लागि प्रयोग नगरी दुरूपयोग गरेको देखिएमा आयोगले सूचनाको दुरूपयोगको गंभीरता हेरी त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार देखि २५ हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ । आयोगले गरेको निर्णय वा दिएको आदेश पालना नगर्ने व्यक्तिलाई आयोगले १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली, २०६५
नेपाल राजपत्रको भाग ३, खण्ड ५८, संख्या ४३ मा मिति २०६५ माघ २७ गते प्रकाशित भएको हो । यसमा नियम २५ र अनुसूची १ रहेको छ । यस नियमावलीलाई मन्त्रिपरिषद्बाट गत २०७० असार २५ गते दास्रो संशोधन गरेको छ । परिमार्जन भएको नियमावलीमा १३ वटा नियमहरू थपघट भएका छन ।
नियमावलीमा थप सूचनाहरू सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । जसमा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायले कुनै कार्यक्रम वा आयोजना संचालन गरेको भए सो को विवरण, सार्वजनिक निकायको वेभसाइट भए सो को विवरण तथा सार्वजनिक निकायका सूचनाहरू अन्यत्र प्रकाशन भएको वा हुने भएको भए सोको विवरण पनि सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै हालै नियमावलीको दोस्रो संशोधन भएको छ । जसमा सार्वजनिक निकायले प्राप्त गरेको वैदेशिक सहायता, ऋण, अनुदान एवं प्राविधिक सहयोग र समझौतासम्बन्धी विवरण, सार्वजनिक निकायले संचालन गरेको कार्यक्रम र सोको प्रगति प्रतिवेदन, सार्वजनिक निकायले वर्गीकरण तथा संरक्षण गरेको सूचनाको नामावली र त्यस्तो सूचना संरक्षण गर्न तोकिएको समयावधि र सार्वजनिक निकायमा परेका सूचना मागसम्बन्धी निवेदन र सोउपर सूचना दिइएको विषय समेत सार्वजनिक गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
सूचनाको हक र पारदर्शिता
सुशासनको अनुभुति ः शासन सञ्चालन जनमुखी, पारदर्शी, अनुशासित, वैधानिक र जिम्मेवार हुनु नै सुशासननको मान्यता हो । राज्यमा निहित अधिकारको कुनै पनि निकाय र पदाधिकारीबाट दुरूपयोग हुन नदिनु सुशासन हो । सार्वजनिक निकायको सूचनामा नागरिकको पहँुंच सुनिश्चित भएपछि त्यस्ता निकायको काम कारवाही पारदर्शी हुने हुनाले अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन गई सुशासन कायम हुनसक्छ । लोकतन्त्र भनेको जवाफदेहिता र सुशासन पनि हो । असल शासनका लागि अनुशासन भन्ने मुल मान्यतालाई आत्मसात गर्न गराउन सूचनाको हक जरुरी छ ।
कानुनी राज्यको निर्माणमा सहयोग ः सूचनाको हकले नागरिक सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको मूख्य उद्देश्य कानुनी राज्यको स्थापना गर्नु हो । सूचनाको हकले सामाजिक न्यायको प्राप्ति, आर्थिक तथा सामाजिक समृद्धि र सामाजिक एवं राष्ट्रिय हितको सबलीकरणका लागि जनआकांक्षा अभिबृद्धि गर्दै जाने अवसरका रूपमा उपयोग गर्छ । विधिको शासनलाई सबल पार्न सूचनाको हकबाट नागरिकलाई जिम्मेवार र सचेत बन्न अभिप्रेरित गर्दछ ।
नागरीक सशक्तिकरण ः सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायका सूचना नागरिकलाई थाहा दिने र थाहा पाएका कुरामा सहभागी हुन प्रेरणा प्रदान गर्ने हुनाले सूचनाको हक जनसशक्तीकरणको एक प्रभावकारी उपाय हो ।
खुला र पारदर्शी पद्धती ः सूचनाको हकको प्रकाशन गर्नु पर्ने हँुदा व्यावहारिक प्रयोगले सार्वजनिक निकायका काम कारवाही सम्बन्धी सूचना नागरिकले नमागेको अवस्थामा पनि सक्रिय खुला, पारदर्शीताका माध्यमबाट जनमुखी बनिरहन दबाब सिर्जना गर्दछ । अधिकतम खुला पनको सुनिश्चिततानै सूचनाको हकको मूल मान्यता हो ।
भ्रष्टाचार न्युनीकरण ः विश्वमै भ्रष्टाचार उन्मुलन भएको अवस्था छैन । त्यसैले सूचनाको हकले सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारको न्युनीकरणका लागि लागि आवश्यक छ । सेवाग्राही वा सरोकारवालाले प्रश्न गर्न वा सूचना प्राप्त गर्न सक्ने, सम्पूर्ण नीतिबाट, निर्णय प्रकृया, निर्णय कार्यान्वयन सम्वन्धमा आवश्यक सूचना प्राप्त गर्न सक्दछन । यसवाट खराव काम गर्नेले गरेको काम प्रति विभिन्न सक्षम निकायमा उजूरी गर्न सक्ने छन । सूचना प्रमाणको रूपमा समेत प्रस्तुत गर्न सकिने हुन्छ ।
सामाजिक जवाफदेहीता प्रवद्र्धन ः नीति निर्माता र निर्णय कार्यान्वयनकर्ताहरूलाई काम र समयवारे गम्भीर बनाउन र प्रत्येक कामवारे जवाफ दिन सूचनाको हकले वाध्य वनाउँछ । लोकतन्त्रका लागि राज्य वा सरोकारबाला निकाय जवाफदेही हुनुपर्छ । आ–आफ्नो दायित्व र कर्तव्य ठीक ढंगले सम्पादन गरिनु पर्दछ । सूचनाको हकले सवैलाई जवाफदेही बनाउन वाध्य पार्दछ । हरेक सार्वजनिक निकायले सूचना अधिकारी तोकेर आवश्यकता अनुसार नागरिकहरूलाई सूचना उपलब्ध गराउनु पर्ने दायित्व रहेको हुन्छ ।
वर्तमान परिवेशमा ऐन तथा नियमावली कार्यान्वयनका चुनौती
नेपालमा जति पनि ऐन नियमावलीहरू बनिएका छन्, ती सबै उत्कृष्ट मानिन्छन् तर कार्यान्वयन तहमा आइपुग्दा ती सबै ऐन नियमहरू प्रभावहीन भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियमावलीहरू लागू भएको ६ वर्ष पुरा भई ७ औं वर्षमा आइपुग्दा समेत धेरै चुनौतीहरू हामी सामुन्ने रहेका छन् । यसमा प्रमुख कारणहरू मा ऐनको यथोचित प्रचार प्रसार नहुनुु, आमनागरिकले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसक्नुु, चेतनामा कमी, मागपक्ष सवल नहुनु, सबै सार्वजनिक निकायमा सूचना अधिकारी नतोकिनु, सूचनामा पहुँच नहुनु, तोकिएका सूचना अधिकारीको क्षमता अभिवृद्धि नगरिनु, सूचना अधिकारीमा उत्प्रेरणाको कमी, सूचना अधिकारीलाई विशेष सुविधा नहँुुनु, स्वफूर्त प्रकाशन नगरेमा दण्डनीय प्रावधान नहुनु, सूचना अधिकारीको काम, कर्तव्य र अधिकारीको व्यबस्था ऐन, नियममा स्पष्ट नहुनु, सरोकारवाला बीच समन्वयको अभाव, सूचना अद्यावधिक गरी वर्गीकरण नहुनु जसबाट सूचना अधिकारीले चाहेर पनि नसक्ने अवस्था, गैर सरकारी संस्था सक्रिय नहुनु, ऐनको इखभच च्ष्मष्लन सिद्धान्त स्पष्ट रूपमा स्थापित हुन नसुक्नु, सूचनाको वर्गीकरणको समस्या तथा नागरिक वडापत्रमा स्पष्ट उल्लेख नहुनु आदि रहेका छन । यसमा सुधारका लागि राज्यले नै चाल्नु पर्ने कदमहरू धेरै हुन सक्छन्न् जसमा नागरिकहरूले समेत सचेत भएर सहयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा सूचना संकलन तथा अभिलेख जिम्वेवारीको निर्धारण, सूचना संकलन सामग्रीहरूको व्यवस्था, आवश्यक साधन र स्रोतको उपलव्धता, आधुनिक प्रविधियुक्त साधन प्रयोगको क्षमताको विकास, सूचना संकलन, विश्लेषण र अद्यावधिक प्रकाशन, सूचना प्रवाह गर्ने क्षमताकाको विकास, सूचना व्यवस्थापनको प्रभावकारी अनुगमन, पुनरावेदन, उजुरी, निवेदन तथा फछ्योट जस्ता कानुनी आधारहलाई हामीले तदारूपताका साथ आत्मसात गर्न जरुरी छ । आशा गरौं ः आगामी दिनमा हामी सबैले सुचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियमावलीको अझ प्रभावकारी ढँगले व्यवहारिक कार्यान्वयन भएको हेर्न देख्न र भोग्न पाऊ, यही हाम्रो शुभकामना ।
निष्कर्ष
विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्र प्रवाह र सूचनाको सार्वजनिकीकरणले नै मानव अधिकारको सम्मान एवं लोकतन्त्रको सुदृढिकरणमा सहयोग पुग्दछ । राज्य व्यवस्थाप्रति जनताको आस्था र विश्वास अभिवृद्धि गर्नका लागि सार्वजनिक निकायहरू जनताप्रति बढी जिम्मेवार बनाउनमा सूचनामा आम नागरिकको पहु“च सहज र सरल हुनुपर्दछ ।
लोकतान्त्रिक मान्यताअनुरुप जनताप्रति जिम्मेवार र उत्तरदायी बन्नुपर्ने राज्य, सरकार र सार्वजनिक निकायहरुले आ–आफ्ना काम कारवाही खुला र पारदर्शी ढंगबाट गर्नुपर्दछ । राज्यका काम कारवाही जान्न पाउने, जनताको आधारभूत नैसर्गिक अधिकार हो । सुसूचित हुन पाउने जनताको अधिकारको प्रत्याभूतिको सरकार र राज्य व्यवस्था जनताप्रति सेवारत रहनु पर्दछ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दछ । राज्यसत्ताको आधार जनताको इच्छा हो । जनमतले नै सरकारलाई वैधानिकता प्रदान गर्दछ । स्वास्थ्य जनमतको निर्माणका निम्ति राज्यका काम कारवाहीमा आम नागरिकको पह“ुच हुनु आवश्यक हुन्छ ।
स्रोत सामग्री
१.नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३
२.सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र नियमावली,२०६५
३.सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६५
४.विभिन्न पत्रपत्रिकाहरू
This is published in Prashasanik Sudhar Masik